काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार सम्बन्धि आदेशको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ सात दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई निस्शुल्क उपचार गर्नु भनी गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
यो आदेश विपरीत सरकारले शुल्क लिने निर्णय फिर्ता नगरे पछि अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन हालेका थिए ।

त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? भन्दै जवाफ माग गरेको हो ।

अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।