“प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । देउवाले आफूनिकट नेता र मन्त्रीहरुसँग न्यायालयको विवादबारे परामर्श गरेका छन् । त्यसक्रममा नेताहरुसँग देउवाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।”

“देउवानिकट एक नेताका अनुसार देउवाले बिहीबार बेलुका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुरखड्का, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायत नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए। देउवाले बिहीबारै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग पनि छलफल गरेका थिए। सो क्रममा देउवाले न्यायपालिकाभित्रको समस्या त्यहीँबाट समाधान हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।”

“‘राज्यका तीन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आ–आफ्नै जिम्मेवारी छन्। हामीले ती निकायहरुका बीचको शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार गर्ने हो। अहिले देखिएको समस्या न्यायपालिकाको हो,’ देउवाले भनेको उदृत गर्दै ती नेताले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले यो गर, ऊ गर भनेर निर्देशन दिने कुरा हुँदैन, मिल्दैन। न्यायपालिकाको समस्या न्यायपालिकाभित्रैबाट समाधान हुनु राम्रो हो।”

“छलफलका क्रममा सरकारका मन्त्रीहरुले भने बारको आन्दोलनका कारण न्यायालयको सेवा प्रभावित भएको र सरकारले आफ्नो धारणा प्रष्ट नगर्दा त्यसको गलत सन्देश भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘न्यायपालिकाको सरोकारवाला निकाय भनेको बार हो। बार आन्दोलित छ। राजीनामा गर्ने कि सहमति गर्ने? त्यो न्यायपालिकाभित्रैबाट समाधान आओस्।”

“न्यायालयको विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ जवाफमा देउवाले भनेको कुरा उदृत गर्दै ती नेताले भने।”प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनका कारण न्यायालय ठप्प छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा कुनै सुनुवाई भएको छैन।”

“प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मन्त्रीहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुले न्यायापालिकाको विवादका विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको विषय समेत उठाएका थिए। त्यसक्रममा देउवाले गृहमन्त्री खाँणलाई कानुन व्यवसायीहरुको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप नहुने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए।””