“८३ रुपैयाँमा, किनेको ,पेट्रोल १३६ मा बिक्रीतर, पनि निगम भन्छ‘लिटरमा, १७ रूपैयाँ, घाटा’
2021, November 12th, Friday

हाम्रो खबर संबाद दाता

“नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेर उपभोक्ताबाट अचाक्ली कर असुल्दै १ सय ३६ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट नोभेम्बर १ मा ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेललाई सर्वसाधरणले १ सय १९ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्छ ।”

“आयल निगमले भने पेट्रोलमै प्रतिलिटर साढे १७ रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताउने गरेको छ । ‘कच्चा तेलको मूल्य र डलरका कारण निगम थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, मूल्य समायोजन नहुँदा निगमसँगै समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने देखियो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘विकल्प भनेको मूल्य समायोजन नै थियो । त्यही भएर समायोजन गरियो ।”

“पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने हुनाले त्यसअनुसार मूल्य बढाउनु बाध्यता रहेको निगमको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहँदा यहाँ कर घटाएर उपभोक्तालाई केही राहत दिन सकिने भए पनि सरकारले चासो दिएको छैन । ‘वैकल्पिक उपाय नखोजी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढाउनु भनेको सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो । बजारचक्रमा अत्यधिक दबाब पर्ने काम सरकारले गरेको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘इन्धनमा मूल्यवृद्धिसँगै समग्र बजारमा मूल्य बढ्छ । दैनिक श्रम गरेर गुजारा चलाउनेलाई धेरै समस्या पर्छ ।’ उनले कर घटाएर भए पनि सर्वसाधरणलाई तत्काल राहतदिनुपर्ने बताए ।”

“निगमको तथ्यांकअनुसार आईओसीबाट खरिद गरिएको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७.७३ रुपैयाँ कर जोडिन्छ । त्यसबाहेक निगमको खर्चस्वरूप २ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ५ रुपैयाँ र पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफा ५.३२ रुपैयाँ जोडिन्छ । यस्तै, डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ कर, निगमको खर्च १.५९ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ३.७७ रुपैयाँ, पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफास्वरूप ४.१७ रुपैयाँ जोडिन्छ । यी सबै जोडर बिक्री गर्दा उपभोक्ता मूल्य उच्च हुन्छ । निगमले घाटा थेग्न नसक्ने भन्दै बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढायो । तर पनि पाक्षिक नोक्सानी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको निगमको दाबी छ । ‘मूल्य समायोजनपश्चात् पनि पेट्रोलमा १७.५८ रुपैयाँ, डिजेलमा १३.१४ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ५७ रुपैयाँ घाटा छ,’ निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, ‘मूल्यवृद्धि होइन, स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गरेको हो ।”

“जानकारका अनुसार मूल्य बढी हुनुमा सरकारकै कर प्रमुख कारण हो । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र डलरको भाउ हो । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै कच्चा तेलको मूल्य थप बढ्ने क्रममा छ । कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल करिब ८४ डलर पुगेको छ । डलरले पनि मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । डलर बलियो हुँदा भाउ थप बढ्न पुगेको निगमले जनाएको छ । ‘कच्चा तेल र डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी भएकाले सर्वसाधारणलाई राहत दिन एक मात्रै विकल्प कर घटाउनु हो,’ निगमकै एक अधिकारीले भने, ‘बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने भनेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्छ । अहिले त्यही शीर्षकबाट राहत दिन सकिन्थ्यो ।”

“निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले २०७३ जेठबाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । त्यसयता ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि रकम सकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा अन्योल छ ।”

“त्यसपश्चात् सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरेर पूर्वाधर विकास करको नाममा शुल्क उठाउँदै आएको छ । निगमका अनुसार आयात हुने इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै कर लाग्छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त शुल्क बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । खतिवडाले नै भन्सार शुल्क पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएका थिए । खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमार्फत इन्धनको भन्सार शुल्क बढाएका हुन् ।”

“भन्सार शुल्क वृद्धिसँगै सर्वसाधारणलाई मासिक थप पौने २ अर्ब रुपैयाँ भार परिरहेको छ । ‘मूल्य बढ्ने क्रम निरन्तर जारी छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कम्तीमा ५ रुपैयाँ कर घटाउँदा धेरै राहत मिल्थ्यो ।’ इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । जसले गर्दा कर थप्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।”

“कर घटाउन दबाब दिँदैनन् विद्यार्थी संगठन

“आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाउनेबित्तिकै विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । तर इन्धनमा अत्यधिक मात्रामा उठाउने गरिएको कर घटाउन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिने गरेका छैनन् । इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेपछि भारतको केन्द्र सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क घटाएको छ । केन्द्र सरकारले पेट्रोलमा ५ भारु र डिजेलमा १० भारु अन्तःशुल्क घटाएको हो । राज्यहरूले पनि इन्धनमा लाग्दै आएको भ्याटको दरसमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालमा भने नसरकारले कर घटाउन चासो दिएको छ न मूल्यवृद्धिको विरोध गर्नेहरूले कर कम गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।”

“बुधबार सबै प्रकारका, इन्धनको मूल्य बढेपछि सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघले मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गरेको छ । संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी, गर्दै नेपाल आयल निगमले १५ दिनको अन्तरालमै दुईपटक मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप गरी मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गरेको हो । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मूल्यवृद्धिविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । अनेरास्ववियुले पनि मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सकिन्थ्यो । तर त्यसका लागि कसैले दबाब दिने गरेका छैनन्,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।””

तपाईको प्रतिक्रिया