“सभामुख सापकोटाविरुद्ध,को मुद्दामा, सर्वोच्च,बाट आयो यस्तो खबर, राजनीतिनै तरंगित”
2021, October 31st, Sunday

हाम्रो खबर संबाद दाता

“काठमाडौ। सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश छन्। यसअघि १६ भदौमा पेशीमा चढेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।”

“त्यसअघि ३० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो । त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको ह’त्यामा संलग्न भएको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ ।१६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामा अपहरणमा परेका थिए ।”

“साउन तेस्रो साता खाल्डो खन्न लगाएर लामालाई जिउँदै पुरेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा उजुरी गरेकी थिइन् । २२ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भयो । तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।”

“त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् र सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बनेपछि कनकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए।”

“सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ तोकेको छ। सर्वोच्चले रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको हो। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरिएको छ।”

“तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ ज्येष्ठ ९ मा २०७२ असोज ३ अघि जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयम घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी भएको थियो।”

“तत्कालिन जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर समूह (हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) लाई सरकारमा सहभागी गराउन सरकारले सहमति अनुसार अध्यादेश जारी गरेको थियो।”

“अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उप–महासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।””तर, २७ जेठमा संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७८ जेठमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरिएको थियो।”

तपाईको प्रतिक्रिया