“सत्तासाझेदार प्रमुख दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको घरमा एक्लै गएर सुटुक्क भेटे तर सुचना चुहिए पछि अहिले व्यापक हल्लाखल्ला भएको छ ।”

“परमादेशको पैचौँ चोलेन्द्रको कोटा बाट उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए सँगै उठको विवाद अहिले प्रचण्डले सुटुक्क घरैमा गएर खुसक्क कान फुके पछि त बेस्करी सल्कीएको छ । अदालतलाई बार्गेनिङ अड्डानै बनाएको चर्चा बजारमा चल्न थालेकोे छ ।”

“मसँग नाम जोडिएका कसैलाई पनि मन्त्री नबनाउनू भनेर कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्दा भन्दै , हमाललाई मन्त्री बनाएर .आफुलाई विवादमा पार्ने काम सरकारले गरेको प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रचण्ड सँग रहको स्रोतको दावी छ ।”

“यो त भयो कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच भएको भनिएको भागबण्डा वा ‘लेनदेन’ सम्बन्धी विवाद । तर, अब दुई अंगबीच ‘बार्गेनिङ’ को विषयसमेत बाहिर आउन थालेको छ । त्यो हो– कात्तिक १५ को घण्टी । र, यही विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्न प्रचण्डले बुधबार भेट गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तर, जबरानिकट स्रोत भने कात्तिक १५ को मुद्दाबारे कुराकानी नभएको दाबी गर्छ ।”

“बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आगामी कात्तिक १५ गते फैसला हुँदैछ । यो रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको बेञ्चमा परेको थियो ।”

“बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीका साथै तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र दिनेश अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । मन्त्री र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन ।”

“तर, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ माघमा रिट दर्ता गरे । रोही रिटमाथिको अन्तिम आदेश कात्तिक १५ गते हुन लागेको हो ।”

“त्यसो त बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा वर्तमान बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि नाम मुछिएको थियो । तर, उनीहरुमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । पौडेल र रेग्मी दुबैले बालुवाटारको क्रमशः चारआना र तीन आना जग्गा फिर्ता गरेको स्वघोषणा गरेका छन् ।”

“दोस्रो संसद विघटनको फैसलापछि केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश बीच सम्बन्ध सुधार भएको त्यसको प्रभाव अदालतका निर्णयहरुमा पर्न थालेको विश्लेषण पनि बारका कतिपय अधिकारीहरुले गर्न थालेका छन् । जस्तो– संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा परेका बेला हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट उल्ट्याइनु सोही सेटिङले काम गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।”