“प्रचण्डले छापामार, शैलीमा गरे सेनामाथि, हमला, जंगीअड्डामा, खैलाबैला”
2021, October 21st, Thursday

हाम्रो खबर संबाद दाता

“काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको माओवादी नेपाली सेनामा छिरेको छ। नेपाली सेनाका एकजना नसियत पाएर विवादास्पद बनेका जर्नेल बाबुराम श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।”

“उनलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषदले बढुवा गरेर मध्यकमाण्ड पोखराको कमाण्डरसमेत बनाइएको छ। भर्ना छनौटका बेला अनियमितताको आरोप लागेर सैनिक कारवाहीमा परेका उनलाई राजनीतिक दवावमा बढुवाको सिफारिस गरिएको उच्च सैनिक स्रोतले बताएको छ।”

“ब्रिगेडियर जनरल(सहायक रथी) हुँदा सिरहाको चौहर्वा व्यारेकमा खटाइएका उनले भर्ना छनौटका बेला भर्ना हुन चाहनेहरुलाई सिरहाको रेडक्रस भवनमा जम्मा गरी सैनिक अधिकृतहरु पठाएर सैनिक परीक्षा र त्यसका प्रश्न उत्तरबारे सिकाउन लगाएका थिए।”

“यससम्बन्धी उजुरीसमेत परेपछि उनको सो गतिविधिबारे तत्कालीन उपरथी नरेश भट्टको संयोजकत्वमा कोर्टअफ इन्क्वायरीसमेत गठन गरिएको थियो। कोर्ट अफ इन्क्वायरीले उनलाई दोषी देखाएपछि उनले एकवर्ष नसियत सजाय पाएका थिए। सेनामा नसियत पाउनुलाई निकै गम्भीररुपमा लिने गरिन्छ।”

“यो भन्दा पनि बढी सेनामा अब माओवादीको प्रभाव बढ्ने खतराले हिजो माओवादीबिरुद्ध लडेर रगत बगाउने सैनिक अधिकृतहरुमा थप निराशा पनि बढेको छ। उनको अनियमित कार्यलाई भने यसअघिका सेनापतिले पूर्वाग्रह राखेर कारवाही गरेको भन्दै प्रचार गरेर पापमोचनको प्रयास भएको छ।”

“यही कारण उनको बढुवा रोकिएको थियो। तर, उनलाई बढुवा गर्न उनका नातेदार पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सैनिक नेतृत्वलाई निकै दवाव दिँदै आएका थिए।”

“ब्रिगेडियरका रुपमा चौहर्वा व्यारेकमा गरिएको पोष्टिङ्गमा पनि नारायणकाजीको निकै ठूलो दवावले काम गरेको थियो। सेनामा राजनीतिक दवाव त्यो पनि माओवादी पक्षबाट छिराउनेसमेत आरोप खेपिरहेका उनलाई रक्षामन्त्रीमा मिनेन्द्र रिजाल आएपछिको उनको सेनासम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव नै जर्नेल श्रेष्ठको बढुवा भएको छ।”

“सेनामा माओवादी नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै आफ्नो दवाव बढाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन। माओवादी नेताका रुपमा पहिलो रक्षामन्त्री बनाइएका तत्कालीन माआवादी नेता रामबहादुर थापा बादलले सेनाभित्र हस्तक्षेप गरी आठ जर्नेलहहरुलाई अवकास दिन खोज्दा सेनाले प्रतिकार त गरेकै थियो, अदालतले समेत उल्टाइदिएर असफल बनाइदिएको थियो।”

“त्यसपछि तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन खोज्दा ठूलो काण्ड भइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनु परेको थियो। माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने क्रममा पनि बिना सैनिक मापदण्ड समूह समूह नै सामेल गराउने ठूलो प्रयासमा माओवादी असफल भएको थियो।”

“त्यसयता सेनाभित्रका उच्च तहका व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारी त्यहाँभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिमा माओवादी नेतृत्व लाग्दै आएको छ। यो कार्यमा पनि सफलता हासिल हुन सकेको थिएन।”

“गोर्खा जिल्लाकै त्यसमा पनि पारिवारिक नातेदार पनि भएकाले जर्नेल बाबुराम श्रेष्ठलाई सरुवामा गरी कमाइ गर्ने स्थानमा पठाउन सके पनि उनलाई अनियमिततासम्बन्धी कारवाहीबाट बचाउन माओवादी नेता नारायणकाजीले सकेका थिएनन्।”

“उनलाई बढुवा गर्न उनका नातेदार पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सैनिक नेतृत्वलाई निकै दवाव दिँदै आएका थिए।ब्रिगेडियरका रुपमा चौहर्वा व्यारेकमा गरिएको पोष्टिङमा पनि नारायणकाजीको निकै ठूलो दवावले काम गरेको थियो। सेनामा राजनीतिक दवाव त्यो पनि माओवादी पक्षबाट छिराउनेसमेत आरोप खेपिरहेका उनलाई रक्षामन्त्रीमा मिनेन्द्र रिजाल आएपछिको उनको सेनासम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव नै जर्नेल श्रेष्ठको बढुवा भएको छ।”

“त्यसबेला चौहर्वामा प्रशस्त बजेट गएको र नयाँ भवनहरु बनाउनुपर्ने पनि भएकाले जर्नेल श्रेष्ठले कमाइ हुने ठाउँ छानेर नेता नारायणकाजीको दवाव दिन लगाई सो ठाउंमा सरुवा मिलाएका थिए। तर, कारवाही भोगेपछि जति दवाव दिए पनि सैनिक नेतृत्वले यसअघि उनको बढुवा गर्न सकेको थिएन।”

“कांग्रेससँग माओवादीको संयुक्त सरकार आउनासाथ नारायणकाजी श्रेष्ठले पुन दवाव बढाएको र नयाँ सैनिक नेतृत्वले सो दवाव थेग्न नसकी श्रेष्ठको बढुवाको सिफारिस गरेको बताइएको छ।

“सो सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि नयाँ रक्षामन्त्री तथा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पुनरावलोकन गरी अनियमिततामा सजाय भएको व्यक्तिलाई बढुवा हुनबाट रोकेर सेनामा अनुशासन कायम गराउन मद्दत गर्लान भन्ने आशा गर्ने सैनिक अधिकृतहरु निराश भएका छन्।”

“स्रोतका अनुसार, यो भन्दा पनि बढी सेनामा अब माओवादीको प्रभाव बढ्ने खतराले हिजो माओवादीबिरुद्ध लडेर रगत बगाउने सैनिक अधिकृतहरुमा थप निराशा पनि बढेको छ। उनको अनियमित कार्यलाई भने यसअघिका सेनापतिले पूर्वाग्रह राखेर कारवाही गरेको भन्दै प्रचार गरेर पापमोचनको प्रयास भएको छ।”

“पदोन्नतिसँगै माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र गोर्खासमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएको मध्य कमाण्डको कमाण्डर बनाएर पोखरा पठाउन सफलता पाएका छन्। बीचमा अन्यथा केही भएन भने”

“आगामी निर्वाचनसम्म उनी मध्य कमाण्डको कमाण्डर भएर रहने भएकाले कतै सैनिक शक्तिको दुरुपयोग नारायणकाजी र माओवादीका लागि हुने त होइन ? भन्ने आशंका सेनाभित्रै प्रकट हुन थालेको छ।”

“यसैगरि,  नेपाली सेनाले निवृत्तिभरण (पेन्सन) को अवधि घटाउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । तल्लो दर्जाका सैनिकको गुनासो आएपछि १९ भदौमा जंगी अड्डाले पेन्सन अवधि घटाएर १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।”

“तर, अर्थ मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सैनिक सेवा नियमावलीको नियम ८० को संशोेधन मस्यौदा सम्बन्धी सेनाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । यसअघि उमेर घटाउने संशोधन प्रस्तावमाथि परामर्श र रायका लागि भन्दै रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।”

“जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको पेन्सनको दायित्व बढ्दै गएको अवस्था र अन्य सरकारी सेवामा रहेको अवकाश र पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता समेतलाई विचार गर्दा निवृत्तभरण पाउने सेवा अवधि घटाएर संशोधनको प्रस्तावमा सहमत हुन सकिँदैन ।”

“पत्रमा निजामती सेवामा अवकाश हुने उमेर बढाउन छलफल भइरहेको पनि उल्लेख छ । निवृत्तभरण वृद्धिको अनुपात घटाउनका लागि कर्मचारीले बीचैमा सेवाबाट अलग भए पनि अनिवार्य अवकाश हुने उमेर पुगेपछि मात्र निवृत्तभरणका लागि योग्य हुने गरी कानून व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत अर्थको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।”

“हाकिमलाई सलामीको चिन्ता, सिपाहीलाई ग्यास्ट्रि: रक्षा मन्त्रलायका प्रवक्ता सह–सचिव सन्त सुनारले अर्थ मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएको स्वीकारे । तर, आफूहरु निष्कर्षमा पुगिनसकेको जनाए ।”

“प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यकालको एक वर्ष पुगेको अवसरमा २५ भदौमा गरेको विशेष संबोधनमा केही वर्षदेखि पदीक तथा अन्य दर्जाबाट सबै तहको रोलकल र अन्तरक्रियाका दौरान नियमित उठान हुने गरेको पेन्सनको सेवा अवधि घटाउने प्रक्रिया अघि बढेको घोषणा गरेका थिए ।”

“उनले यसका लागि निरन्तर पहल गरिरहने पनि जनाएका थिए । सेनामा मात्र होइन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि पेन्सन अवधि घटाउन माग हुँदै आएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयको पत्रले माग सुनुवाई नहुने संकेत गरेको छ।””

तपाईको प्रतिक्रिया