“झलनाथ खनाल,लाई दोस्रो ठूलो, सम्मान ‘राष्ट्र गौरव, पदवी’
2021, September 23rd, Thursday

हाम्रो खबर संबाद दाता

“काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव पदवीबाट सम्मान गरिने भएको छ । यो सम्मान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदान गर्ने मानपदवीमध्ये दोस्रो ठूलो सम्मान हो ।”

“पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँगै यो सम्मान मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष स्व. सुवर्ण शमशेर राणालाई पनि प्रदान गरिने भएको छ । सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तित्वहरुलाई विभिन्न मानपदवी र विभूषण गर्दै आएको छ । यो वर्ष सरकारले ९०३ जनालाई सम्मान गर्ने भएको छ ।”

“यो पनि हेर्नुस् :-“आजको एउटै, फैसलाले फेरी, चोलेन्द्र शमशेरको हाइहाइ, जनताको, मनको कुरा बुझेको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा”

“नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती गरिएको भन्दै नियुक्ती बदरको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पक्षमा फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ।”

“शाक्यले कुलमानको नियुक्ती बदरको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए तर त्यसलाई सर्वोच्चले अस्विकार गरिदिएको छ । यो सँग कुलमानलाई ढुक्कले काम गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । यो नै अन्तिम फैसला नभए पनि यस्ता मुद्धामा सामन्यतया अन्तरिम आदेश नदिँदा पछि मुद्धा उल्टने सम्भावना न्यन हुने कानुनविदहरु बताउँछन्” ।

“प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यसअघि गत भदौ ८ गते मिसिल झिकाउने आदेश दिएका उनले आज कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका हुन् ।;

“निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्य,लाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २५ गतेको निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपकार्यकारी पदमा पदाधिकार राखी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको रिक्त विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको देखियो,” आदेशमा भनिएको छ, “हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।”

“आदेशमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएपछि तीन दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न हटाउन नपाउने गरी पेशी तोक्न समेत भनिएको छ । शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै गत साउन ३२ गते वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।”

“गत साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गत साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गरेका थिए ।”

तपाईको प्रतिक्रिया