जताततै चर्चामा एमसीसी : सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै!
2021, September 5th, Sunday

admin

काठमाडौं ।नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ ।२०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अ’न्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञा’नेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यो बीचमा चर्चा धेरै भएको छ भने कार्यान्वयनको बाटो अहिलेसम्म खुला हुन सकेको छैन ।दुई देशको सहमतिमा भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन २०७६ मा कार्यक्रम का’र्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो ।

त्यसमा नेपालका तर्पmबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।एमसीसी सम्झौता गर्दा यो परियोजनामा अमे’रिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले १३ क’रोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको थियो । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाइन जडानमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो परियोजनाको वि’त्तीय व्यव’स्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरीद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्न ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको थियो ।सम्झौताको ४ वर्ष बित्न लाग्दा दलहरूबीच सहमति नहुनुले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश नदिएको र आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चि’न्ता प्र’कट गर्न थालेका छन् ।-यो समाचार आजको आर्थिक अभियानमा छ ।

यो पनि,,,,“एमसीसी आँखा चिम्लेर पास गरे हुन्छ, एमाले पनि पक्षमै छ” – नेता विष्णु रिमाल ( भिडियोसहित)काठमाडौं ।नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्ने र नेकपा एमाले पार्टी एमसीसीको बिरुद्धमा नरहको पनि बताएका छन । उनले यो अभिव्यक्ति योहो टिभीको कार्यक्रम सत्य संवादमा पत्रकार जी’वराम भण्डरीसंगको अन्तर्वार्तामा दिएका हुन।

उनी भन्छन, यसमा धेरै बहस गर्न आवश्यक छैन, एमसीसी आँखा चिम्लेर पास गरे हुन्छ, यसमा केही संशोधन गर्न आवश्यक छैन वाहिगत कुरा हो । यसमा टिप्पणी गर्नु, एमसीसी जस्तो सम्झौता धेरै गरेका छौं । हामीले चिनसंग पनि त्यस्तै गरेका छौं भारतसंग पनि त्यस्तै गरेका छौं ।

बिचैमा पत्रकार जि’वराम भ’ण्डारीले पश्र गर्छन, अनि ओली जि को छवि रहदैन भन्छन नि ?आवेसमा आउँदै विष्णु रिमाल भन्छन, यसमा के छवि ? यसमा के राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुरा छ भनेको एमसीसीमा ?तपाई कै मिडियामा आएर बोल्नेले के भन्या छन भने, एमसीसी मार्फत अमेरिकन सेना आउँछ, यस्ता वाहिगत कुराको पछि लागेर समय बर्बाद गर्न मिल्छ तपाई हामीले ? बिजुलीको तारबाट झुन्डिएर सेना आउँछ ? नचाहिदो कुरा हो यो ।

ए अब एमसीसी पास गरिन्छ/पास गर्ने ?त्यो संसदको कुरो हो । हाम्रो एमाले पार्टी एमसीसीको बिरुद्धमा छैन । किनभने ४,५ वटा सरकार ढाल्यो, एन्टि के’पी ओली भएर एमसीसीको बिरोध गर्दा झलनाथ खनाल, भिम रावलहरु फसेको पनि दाबी गरेका छन ।

उनले यो अभिव्यक्ति केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाकार हुदाँ बैशाख १५ गते दिएका हुन । उनले दिएको यो अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक संञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । तर अहिले सत्ता च्यूत भएपछि ओली निकट व्यक्तिहरु एमसीसी राष्ट्रघाति भएकोले कुनै हालतमा पास गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन ।

एमसीसीको उ’पाध्यक्ष फतेमा सु’मार नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र सांसदहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।

लामो समयसम्म एमसिसीका विभिन्न ओहदामा रहेर काम गरेकी सुमार केही समयअघि उक्त संस्थाको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकी हुन्।नेपालले अमेरिकासँग एमसिसीको सहयोग लिनेबारे अन्तिम छफलफहरू गर्दा सुमार पनि संलग्न थिइन्।

नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एमसिसीसम्बन्धी एड मेमोयरुमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। वर्तमान सञ्चार सचिव अर्याल त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख थिए।

नेपालले त्यसपछि २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सो सहयोग सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब ६० अर्ब रुपैयाँ० प्राप्त गर्नेछ।

सम्झौता नेपालको संसदले पारित गरेपछि मात्र लागु हुनेछ। पार्टीहरूबीच विवादका कारणले अहिलेसम्म उक्त सम्झौता पास हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली’को पालामा सरकारले सो सम्झौता संसदमा टेबल गरे पनि तत्कालिन नेकपाभित्रको विवादका का’रण संसदमा छलफलका लागि पेस भएन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदको आउने अधिवेशनबाट उक्त सम्झौता पारित गराएर काम अघि बढाउने पक्षमा छन्।संसदबाट एमसिसी पास भए ने’पालमा अमेरिकी से’ना आउँछ भन्नेजस्ता अफवाह कतिपयले चलाएका छन्। जबकी एम’सिसी सम्झौतामै प्रष्टसँग यो रकम सैन्य क्षेत्र, वातावरण विनास, गर्भपतनजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइने छैन भनी स्पष्टसँग रोक लगाइएको छ।

भिडियो:

तपाईको प्रतिक्रिया