श्रम,रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवले डा.बाबुराम भट्टराईलाई १० आरोप लगाउदै कडा आलोचना आखिर किन यति धेरै आरोप लगए? पुर पढ्नुहोस,
2020, October 25th, Sunday

admin

काठमाडौं,९ कार्तिक । गोकर्ण बिष्टलाई हटाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामेश्वर राय यादवलाई गत मंसिरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरे । नियुक्तिपछि केही महिना गुमनाम रहेका मन्त्री यादव पछिल्लो समय विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका छन् ।

कोरोनाको महामारी र त्यसलाई रोक्न गरिएको लकडाउनपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित श्रमिकहरु नै थिए । तर, अभिभावकीय भूमिकामा देखिनुपर्ने श्रममन्त्री यादवको कतै उपस्थिति देखिएन । विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन नपाउँदा उनले चुईंक्क बोलेनन् । श्रमिकले उनलाई खोज्दा पनि भेटेनन् । तर, ठगी र सिन्डिकेटमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति दिएपछि भएको सार्वजनिक आलोचनाको प्रतिवाद गर्न उनी अघि सरे ।

अझै पनि श्रमिक वर्ग महामारीको चरम मारमा छ । के गर्दैछन् त श्रममन्त्री ? अनलाइनखबरले पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमै पुगेर उनीमाथि केही आलोचनात्मक विषयहरु उप्कायो ।

प्रस्तुत छ, यादवमाथि हाम्रा १० आरोप र उनका स्पष्टीकरण ।

आरोप १– मन्त्रीका रुपमा तपाईंले झण्डै एक वर्षमा गरेको कार्यसम्पादनबाट तपाईं आफैं असन्तुष्ट र निराश हुनुहुन्छ ।

यादव– हो, जति हुनुपर्ने हो, त्यति सन्तुष्ट छैन । परिस्थितिले साथ दिएन, दिइरहेको छैन । जुन गतिका साथ म काम गर्न चाहन्थेँ, त्यसमा बाधा आयो । अहिले पनि छ ।

मन्त्री भएपछि मन्त्रालयका ब्रिफिङ लिन २–३ महिना लाग्यो । त्यसपछि त कोभिड–१९को महामारी सुरु भइहाल्यो । त्यसले गर्दा हाम्रो कार्ययोजनाले मूर्तरुप लिन पाएन । मैले गर्न खोजेको काम र नेपाल सरकारले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयवन गर्न गाह्रो भयो । महामारीका कारण नै मैले चाहेअनुसार गर्न नसकेको हो र म असन्तुष्ट नै छु ।

महामारीपछि ८०–८५ हजार नेपाली विदेशबाट रोजगार गुमाएर नेपाल आउनुभयो । अझै ५०–६० हजार आउने लाइनमा हुनुहुन्छ । यो परिस्थिति सुखद हैन । श्रममन्त्रीले देशभित्र र बाहिर रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, अहिले त भएकाको रोजगार खोसिने अवस्था आयो । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो दायित्व हो । तर, महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने, विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउनुपर्ने, देशभित्र रोजगारी खोसिएकालाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने लगायतका काममा हामी अल्झिनुपर्ने भयो । नयाँ रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने बेला ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति बनेकाले नै सन्तुष्ट हुनु नसकेको हुँ ।

आरोप २ – चैतमा गरिएको लकडाउनमा देशभित्रका श्रमिकहरुले ठूलो समस्या भोगे । रोजगारी गुम्यो, हातमुख जोड्न मुस्किल भयो, श्रमिक घर फर्किन सयौं किलोमिटर भोकैप्यासै पैदल हिँडे । कतिले पारिश्रमिक पाएनन्, त्यतिबेला तपाईं गुमनाम हुनुभयो ।

यादव– यो गलत कुरा हो । व्यवस्थापनमा कमीकमजोरी भयो । तर, यो आकष्मिकरुपमा आइपरेको विपत्ति थियो । जस्तो कि, घरभित्र आगलागी हुँदा समय सीमित हुन्छ, के बचाउने ? बालबच्चा बाहिर निकाल्ने कि धनमाल ? के गर्ने ? प्राथमिकता जे पर्छ, त्यही गर्ने हो ।

महामारी पनि एक्कासी आयो । हामीले पूर्वतयारी गरेका थिएनौं । यहाँ ज्यालादारीमा बसेकाको सूची थिएन । कुनै खालका प्रमाणित कागजात थिएनन् । आकस्मिक अवस्थामा कसलाई राहत दिने ? हामीलाई यसमा समस्या परेकै हो ।

हो, श्रमिकले दुःख भोगे । यातायात बन्द भयो, श्रमिकहरु टाढा–टाढासम्म सयौं–हजारौं मिल पैदल हिँडे । त्यो परिस्थिति कसैले चाहेर आएको हैन । बाध्यता आईपर्यो । त्यतिखेर, आपत आउँदा कुन चाहीँ श्रमिकलाई राहत दिने भन्ने पहिचान भएन । त्यही कारण धेरै ठाउँमा पाउनुपर्ने श्रमिकले पाएनन्, नपाउनुपर्नेले पाए ।

व्यवस्थापकीय कमी त्यहाँ पनि देखियो । त्यसको पनि कारण के हो भने हामीसँग श्रमिकको कुनै आधिकारिक विवरण नै थिएन । त्यसलगत्तै मैले श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्न लागेको थिएँ । बल्ल स्थापना भएको छ । अब देशभर काम गर्ने औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको त्यहाँ विवरण हुन्छ । देशभित्र र बाहिर रहेका मजदुर सबैको तथ्यांक त्यसमा हुन्छ । कुन श्रमिक, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष के हो, त्यसको सबै सूचना त्यो श्रमिक सूचना बैंकमा रहन्छ ।

अब हामी श्रमिकको पहिचानपत्र पनि दिन्छौं । अहिलेसम्म जन्मेदखि मरिन्जेलसम्म मजदुरी गरेर बाँच्ने श्रमिकको कुनै पहिचान छैन, बीमा हुँदैन, पेन्सन लगायतका सामाजिक सुरक्षा हुँदैन । मजदुर दुर्घटनामा पर्दा पनि ऊप्रति कोही जिम्मेवार हुँदैन ।

यहाँ ६० प्रतिशत बढी श्रमिक कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनीहरुबारे कुनै दस्तावेज र रेकर्ड छैन । अब सबै मजदुर श्रमिक सूचना बैंकमा जोडिन्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि उनीहरुलाई जोड्ने योजना छ ।

त्यो हुँदा उसको भावी पिढीलाई पनि समाजिक सुरक्षा मिल्छ । त्यसैले विगतमा गर्न नसकेको कुरा अब गर्न सक्नुपर्छ भनेर मैले काम सुरु गरेको छु ।

आरोप ३– चैतदेखि ३ महिना देशका सबै गेट–वे बन्द भए । त्योबीचमा थुप्रै श्रमिक विदेशमा अलपत्र पर्नुभयो । जब चार्टर्ड उडान खुल्यो, ४ गुणासम्म महंगो हवाई टिकट राखियो । अलपत्र श्रमिकको उद्धारमा ध्यान नै दिनुभएएन । विदेश पुगेका श्रमिकमाथि श्रममन्त्रीका रुपमा अभिभावकीय भूमिका पनि निभाउन सक्नुभएन ।

यादवः तपाईंलाई हाम्रो प्रणालीबारे सबै थाहा छ । महामारी सुरु भएपछि व्यवस्थापनका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बन्यो । त्यसको अगुवाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललेज्युले गर्नुभयो । त्यो सीसीएमसीमा श्रममन्त्रीलाई राखिएन । आवश्यक पर्दा आमन्त्रितका रुपमा बोलाइने व्यवस्था थियो । त्यहाँबाट हुने नीतिगत निर्णयमा मैले काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।

डा. बाबुराम भट्टराई पनि बाल्टी लिएर यसो दालभात बाँड्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा देखियो । मलाई चाहिँ त्योखालको सोख छैन!

परराष्ट्र, पर्यटन, रक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका म्न्त्रीको सहभागितामा त्यहाँ नीतिगत निर्णय हुन्थ्यो । हाम्रो आवश्यकता उहाँहरुले महसुस गरेको बेलामा मात्रै बोलाइन्थ्थ्यो । जुन दिन बोलाइन्थ्यो, त्यो बेलामा आफ्ना कुुरा मैले राखेको हुँ ।

पछिल्लो चरणमा सीसीएसीमा हाम्रो अनुपस्थितिले मलाई नै अप्ठेरो लाग्न थाल्यो । त्यसपछि मैले भनेँ कि महामारीका कारण सबैमन्दा बढी मार परेको वर्ग श्रमिक नै हो । सर्वाधिक असर परेको क्षेत्र श्रम हो । तर, श्रमिकको अगुवाई गर्ने मन्त्रालय नै संकट व्यवस्थापको कार्ययोजनामा सहभागी हुँदैन भने कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? त्यसपछि लगातार सीसीएसीका बैठकमा मलाई आमन्त्रितका रुपमा बोलाउनुभएको छ । सुरु–सुरुमा त्यस्तो थिएन ।

नबोलाइएको बैठकमा म आफैं पुग्नु राम्रो हुन्थेन होला । यही कारणबाट श्रमिकको समस्यामा श्रममन्त्री बोलेनन् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विमान भाडादेखि तपाईंले उठाउनुभएका सबै विषय सीसीएमसीसँग जोडिएको कुरा हो । बाहिर समस्यामा परेका श्रमिकको व्यवस्थापनको जिम्मा पररराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको छ । विदेशका दूतावास उहाँहरुको मातहत नै छन् । हामीले त्यहाँ सिधा निर्देशन दिन पनि मिल्दैन । हामीले समन्वय भने गरेकै हौं ।

यो परिस्थितिमा श्रम मन्त्रालयले कहाँनेर नेतृत्व लिने त ? हामीले अनुरोध गर्नेबाहेक के गर्ने ? विमान उडाइदिनुस् भनेर पर्यटनमन्त्रीलाई भन्नुपर्यो, श्रमिक समस्यामा परे भने परराष्ट्रमन्त्रीलाई भन्नुपर्यो । यस्तो परिस्थितिले गर्दा गुनासाहरु आएका हुन् ।

तर, जसले गरे पनि काम त सरकारले नै गर्ने हो । सरकारले महामारी व्यवस्थापनको लागि भनेर जुन कमिटी बनायो, त्यसमा श्रम मन्त्रालय नपरेपछि म निवेदन दिन जाने र जुलुस लिएर जाने कुरा भएन । सीसीएमसीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भूमिका मेरो थियो, म त्यही गर्दै थिएँ ।

आरोप ४– रोजीरोटी खोसिएपछि धेरै मजदुरको बेहाल छ । लकडाउनपछि खुलामञ्चमा सामाजिक अभियान्ताले सुरु गरेको खाना बाँड्ने क्रम अझै जारी छ । श्रमिकहरु रोजगारी नपाएर भोकै सडकमा थाल थाप्न बाध्य हुँदा श्रममन्त्रीले देखे–नदेखे झैं गर्नुभयो ।

यादवः सामाजिक सञ्जालले यो विषयमा बढी सक्रियता देखाएको हो । त्यो परिस्थिति छ पनि । अहिले त हैन, लकडाउनको समयमा यो समस्या बढी थियो । श्रमिकले काम नपाउने अवस्था भयो, त्यसको लागि टुँडिखेलमा मात्रै हैन, अन्य ठाउँमा पनि खाना खुवाइयो ।

व्यक्तिगत तवरमा हामीले पनि त्यस्ता खाना खुवाउने अभियानलाई सघायौं । हाम्रै पार्टी कार्यालयमा पनि खाना खुवाइयो । यो हामीले नदेखेको, नबुझेको र नसुनेको विषय हैन ।

डा. बाबुराम भट्टराई पनि बाल्टी लिएर यसो दालभात बाँड्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा देखियो । यो व्यक्तिगत ‘एटिट्च्युड’ को कुरा हो । फोटो खिचाउन बाल्टीमा दाल लिएर बाँडनु र वास्तविक जीवनमा त्यस्तो काम गर्नु फरक छ । मलाई चाहिँ त्योखालको सोख छैन ।

मैले ६०–७० क्विन्टलभन्दा बढी चामल वितरण गरेँ । तर, त्यसरी श्रममन्त्रीले पठाए भनेर तपाईंले कतै देख्नु भएन होला । संकट परेका बेला हामीले सकेको गर्यौं । अरुले जोडजाड गर्दिएपछि डा. साबजस्तो प्रतिष्ठित मान्छे पुगिहाल्नु भएछ । त्यो आफ्नो आफ्नो सोच हो, उहाँको त्यहाँ कुनै योगदान थिए ।

मैले डा. साबमाथि व्यक्तिगत कमेन्ट गर्न खोजेको हैन, शैलीको कुरा गरेको हुँ । त्यस्तो गर्नु मेरो रुचीको विषय हैन । म विज्ञापनमा विश्वास गर्दिनँ । म सेवामा विश्वास गर्छु । मैले मन्त्री र व्यक्तिगत हैसियतले पनि सक्ने जति सेवा गरेकै हो ।

लकडाउनका बेला ‘बल्क’ मा समस्या पर्दा राज्यले गर्न नसकेको वा नभ्याएको सत्य हो । त्यो मैले इन्कार गर्न हुँदैन । तर, गर्न खोज्दा खोज्दै पनि धेरै ठाउँमा अप्ठेरो परेको हो ।

पाउनुपर्नेले पाएनन् होला, तर संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहबाट अर्बौं रुपैयाँको राहत वितरण भएको हो । त्यसैले हामीले भविष्यमा पर्नसक्ने अरु समस्यालाई ध्यानमा राखेर श्रमिक परिचयपत्र वितरणको योजना बनाएका हौं ।

आरोप ५– तपाईंहरुले अर्बौं खर्च गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आलोचित छ । यो विपन्न वर्गका केही मजदुरका लागि राहत दिने कार्यक्रम त बन्ला । तर, यो शैलीले रोजगार दिन सकिन्न भन्ने विज्ञहरु बताइरहेका छन् । तपाईं मन्त्री नहुँदैदेखि यो खालको बहस छेडिएको थियो । तर, तपाईंले झन् बजेट बढाएर कार्यक्रमलाई राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरहनुभयो ।

यादवः यो कुरा कुरा सत्य हैन । मैले यो कार्यक्रमबारे सुरुबाटै आफ्ना धारणा बाहिर ल्याएको छु । यो कुनै ‘बल्क’ मा रोजगारी दिने कार्यक्रम हैन, आधार मात्रै बनाउने हो । यो त ‘श्रम गर्नुपर्छ,’ भन्ने भावना विकास गराउने कार्यक्रम हो ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा बेरोजगारको सूची बनाउने र उनीहरुलाई सय दिनको रोजगारी दिने भनेर सरकारले यसलाई कल्याणकारी कार्यक्रमका रुपमा ल्याएको हो । अर्को रोजगारको व्यवस्था नभएसम्म सीप पनि सिक्ने अवसर यसले सिर्जना गर्छ भन्ने हो ।

प्रारम्भिक अवस्थामा यो कार्यक्रमबारे धेरै कमेन्टहरु आए । पूर्वतयारी नभएको बेलामा आलोचना भएकै हो । कतिले बाँदर धपाउने र झार उखेल्ने रोजगारीका रुपमा समेत ब्याख्या गरे । त्यो सत्य पनि थियो, त्यो बेलामा कार्यक्रमको सही व्यवस्थापन भइसकेको थिएन ।

तर, म मन्त्री भएर आएपछि कार्ययोजनामा आधारित भएर मात्रै बजेट पठाउने निर्णय गरेँ । र, अब हरेक स्थानीय तहले कार्ययोजना पठाएपछि त्यसलाई हेरेर मन्त्रालयले बजेट तल पठाउँछ । त्यसपछि कार्ययोजना अनुसार स्थानीय तहले श्रमिकलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यहाँ विकास निर्माणको काम गर्छन् ।

मैले कार्यक्रमलाई अझ वैज्ञानिक हिसावले लैजान खोजेको छु । यसलाई उत्पादनमुलकतिर लगाउने योजना छ । सय दिनको रोजगारी गर्दा औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नेभन्दा राष्ट्रिय उत्पादकत्व वद्धिमै योगदान गर्नसक्ने गरी काम गराउने योजना हाम्रो हो । जस्तो कुनै ठाउँमा बाँध बाँधेको छ भने त्यहाँ फलफूल वा उपयोगी वृक्षारोपण गर्दा के हुन्छ ? प्राकृतिक सन्दरता पनि बढ्छ, पालिकालाई केही वर्षपछि आम्दानी पनि हुन्छ ।

कतै कृषि फर्ममा नै सय दिनको काम दिइयो भने श्रमिकले सिप पनि सिक्छ । उत्पादकत्व पनि बढ्छ । हामीले यस्तो कार्यक्रम पनि बनाउने कि भनेर अघि बढेका छौं ।

आरोप ६– पैदल हिँडेर आएका धेरै श्रमिक महामारी साम्य नै नभई दसैंको मुखमा भारत फर्किए र फर्किँदैछन् । नाकामा नेपाल आउने भन्दा भारत जानेको संख्या ठूलो छ । श्रममन्त्रीका रुपमा तपाईंले यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो ।

यादवः हाम्रा नेपाली श्रमिक जो तेस्रो मुलकुमा रोजगारीमा जान सक्ने अवस्था छैनन्, उहाँहरु मौसमी रुपमा भारतमा काम गर्न जानुहन्छ । एउटा सिजन नेपालमै काम गर्ने र खाली बस्नुपर्ने सिजनमा भारतका सहरहरुमा गाएर काम गर्ने प्रचलन छ । त्यहाँबाट श्रमिकले केही आर्जन गरिरहेका हुन्छन् ।

हजारौं किलोमिटर हिँडेर आएकाहरु पनि फेरि फर्किए, किन त ? किनभने उहनीहरुले यहाँ ‘बल्क’मा रोजगारीको अवसर खोजिरहेका थिए । तर, पाएनन् ।

अर्को कारण पनि छ । जति कमाई भारतमा हुन्छ, त्यति यहाँ हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा बचेको समयको सदुपयोग गर्न निकटतम् दूरीमा गएर काम गर्छन् । यसलाई सहज पहुँचका हिसावले पनि हेर्नुपर्छ । नेपाल र भारतको बीचमा कुनै डिमार्केसन छैन, सीमा खुला छ । मान्छेले यसलाई सहजताका साथ लिइरहेको हुन्छन् ।

यो नेपाल र भारतबीचको भौगोलिक तथा राजनीतिक विशेषता पनि हो । तर, यो कुरा पनि सत्य हो कि रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न हामीले सकेका छैनौं । हामी प्रयत्नरत छौं । जबसम्म ठूला–ठूला परियोजनाहरु यहाँ बन्दैनन्, तबसम्म रोजगारीका अवसरहरु धेरै सिर्जना हुँदैन ।

अहिले १५ दखि २० लाख मजदुर त निर्माण क्षेत्रमा छन्, त्यसमा ५ लाख त भारतीय पनि छन् । अहिले त त्यो निर्माण क्षत्रेको काम पनि रोकियो । पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि समस्या परे । यो परिस्थितिले उद्योग कलकारखाना पनि बन्द छन् । त्यसैकारण नेपालबाट भारत जाने स्थिति कायमै छ । भारतीयहरु पनि नेपाल आएर काम गरिरहेका छन् ।

हामी सबै श्रमिकको तथ्यांक राखेर उहाँहरुलाई सिपयुक्त तालिम दिने पक्षमा छौं । सातवटै प्रदेशमा सिप विकास केन्द्रहरु विकास गर्ने योजना छ । सीप सिकेपछि श्रमिकले सहजरुपमा काम पाउँछन् । रोजगार पाएनन् भने पनि आफैंले केही गर्न सक्छन् । सीप सिकेर विदेशमै गएपनि आम्दानीसँगै रेमिट्यान्स बढ्छ । जोखिमयुक्त काम गर्न पर्दैन ।

यसले त दशेको उत्पादकत्व पनि बढ्छ । त्यसैले अब हामी सिप सिकाउने परियोजनामार्फत रोजगारी सिर्जनामा बढी जोड दिने पक्षमा छौं । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं ।

आरोप ७– तेस्रो मुलक जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिइन्छ, बीमा गराइन्छ, कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो पर्दा उद्धार पनि गरिन्छ । तर, भारत गएर काम गर्ने नागरिकलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्छ । यसलाई तपाईले पूरै नजरअन्दाज गर्नुभयो ।

यादव ः त्यो आरोप केही हदसम्म ठीक हो । तर, यो समस्या पनि तथ्यांक नहुँदा नै भएको हो । हामीसँग त्यसरी भारत जाने श्रमिकको विवरण नै छैन । पहिला त तथ्यांक लिनुपर्छ । अब श्रम स्वीकृतिका प्रक्रियालाई अझ वैज्ञानिक बनाएर लैजानुपर्छ । भारतमा जाने श्रमिकले पनि श्रम स्वीकृति लिएर जाने कि ? भारतीय श्रमिकलाई पनि यहाँ श्रम स्वीकृति दिएर मात्रै काम गराउने कि ?

त्यसका लागि दुई देशको बीचमा समझदारी विकास गर्नुपर्छ । त्यो नभएसम्म त अहिलेकै शैली चल्छ । नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने श्रमिकको हितको लागि पनि यो गर्नुपर्छ ।

आरोप ८– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ । तर, व्यवसायीहरुकै आरोप छ कि तपाईं आफैं कतारको रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी सिन्डकेट खडा गर्न लाग्नुभएको छ ।

यादवः नेपाल सरकार र श्रम मन्त्रालय कुनै प्रकारको सिन्डिकेटमा विश्वास गर्दैन । त्यस्तो कुनै सिन्डिकेट हामी लागू गर्दैनौं । यो लोकतन्त्र हो । यहाँ सरकारले गर्ने काम परादर्शी हुन्छ । सबै काम पारदर्शी रुपमा गरिएको छ, गरिन्छ र गरिनेछ । यसमा धेरै लामो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने पनि छैन । सिन्डिकेट हुँदैन ।

नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशसँग जुन किसिममा सहमति, सम्झौता र समझदारी भएको छ, त्यसका आधारमा सबै काम पारदर्शी रुपमा काम अघि बढ्छ । कुनै व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थ पुरा गर्न काम गरिँदैन ।

आरोप ९– तपाई श्रम मन्त्रालयमा आउनासाथै म्यानपावर व्यवसायीले खुसियाली मनाए । सामाजिक सञ्जालहरुमा तपाईं र व्यवसायीबीचको हार्दिक सम्बन्ध रहेको झल्किने तस्वीर पनि देखिए । ठगी र सिन्डिकेटमा संलग्न व्यवसायीलाई पनि तपाईंले वैदेशिक रोजगर बोर्डमा मनोनयन गर्नुभयो । म्यानपावर व्यवसायीसँग तपाईंको नचाहिँदो हिमचिम छ ।

यादव–तपाई भेट्न आउनुभयो, तपाईसँग सौहार्दपूर्ण कुराकानी भइरहेको छ । तपाई गेटभित्र पस्दा एक्सरे त गरेको छैन । तपाईंको सम्पूर्ण गतिविधि मलाई थाहा छैन । मसँग भेट्ने व्यक्तिबारे मलाई थाहा छैन ।

कुनै नियुक्ति गर्दा तपाईं योग्य हो भने गरिन्छ, होइन भने गरिन्न । म कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर काम गर्दिनँ ।

म सबैसँग अलि बढी नै भेटघाट गर्छु । मन्त्रालयको कामकाजको सिलसिलामा म्यानपावर व्यवसायीसँग सौहार्दता हुनैपर्छ । उनीहरुको समस्या मन्त्रालयले र मन्त्रालयको समस्या उनीहरुले नबुझ्ने हो भने श्रमिकहरु कहाँ–कहाँ मारमा छन्, समस्या के छ भन्ने जानकारी नै हुन्न । सहजताका लागि गरिएका काम र भेटघाटलाई पूर्वाग्रही ढंगबाट विश्लेषण गर्न हुँदैन ।

आरोप १०– इजरायलसँग श्रम समझदारी भयो । तर, यसअनुसार इजरायल जाने श्रमिकले लागत खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने भाियो । खाडी तथा मलेसियामा जाने श्रमिकका लागि शून्य लागत भनिरहेको सरकारले आफ्नै संयन्त्रबाट श्रमिक पठाउँदा भने लागत श्रमिकमाथि थोपर्न लागेको छ ।

यादव–इजरायससँग सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौता भएको छ । कोरिया, जापानसँग पनि यस्तो सम्झौता छ । इजरायलले रोजगारको व्यवस्थापन आफैंले गर्दैछ । त्यहाँ निजी क्षेत्र त्यसमा संलग्न हुने हैन ।

त्यहाँको सरकारले नै केयर गिभर लैजान खोजेको हो, त्यहाँको सरकारी अस्पतालमा । अब तपाईं श्रमिकका रुपमा त्यहाँ श्रम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो खर्च त बेहोर्नुपर्यो नि । विमान भाडा, भिसा शुल्क तिर्नुपर्यो । यसलाई सरकारले शुल्क लियो भन्न पनि मिल्दैन ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई श्रमिक पठाउँदा (पीटूपी) को हकमा मात्रै हो । सरकार र सरकारबीचमा त्यस्तो सम्भव हुन्न । त्यस्तो मेकानिज्म विकास भएको छैन ।

इजरायलमा कामदार पठाउनेबारे कार्यविधि बन्न पनि बाँकी छ । त्यसले पनि अरु धेरै कुराहरु तय गर्छ ।

अनलाइन खबर बाट

तपाईको प्रतिक्रिया