“कार्ययोजना,बिना नै ७ अर्ब खर्च”
2021, August 27th, Friday

हाम्रो खबर संबाद दाता

“काठमाडौं, भदौ ११। कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दासमेत सरकारको केन्द्रीय निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै अनुगमन गर्न सकेको छ ।”

“महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै प्रदेश १ का १ सय ३२ स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड, प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहले २ अर्ब ३३ करोड, बाग्मती प्रदेशका ९८ वटा स्थानीय तहले ९६ करोड ३७ लाख, गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहले ६६ करोड ३९ लाख खर्च गरेका छन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका ९३ वटा स्थानीय तहले १ अर्ब १० करोड, कर्णाली प्रदेशका ४७ स्थानीय तहले ६२ करोड ४० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले ९० करोड १७ लाख रुपैयाँ कार्ययोजनाबिना नै आफूखुसी खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।”

“कानुनतः महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि महामारीको जोखिम वर्गीकरण गरी रोकथाम एवं नियन्त्रणका उपाय पहिचान गर्दै पूर्वतयारी कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७९२० मा त्यस्तो कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा जोखिम आँकलन गरी महामारी जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार नगरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।”

“महालेखाका अधिकारीका अनुसार कार्ययोजना बेगर खर्च गर्दा जोखिम क्षेत्र वा वर्ग र स्थान पहिचान नहुने तथा जोखिम निराकरण गर्न कठिन हुन्छ । जसका कारण अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट अभाव हुने तर न्यून खर्च गरे पुग्ने क्षेत्रमा बढी खर्च भई स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने महालेखाको भनाइ छ ।”

“स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता केही बढी नै देखिएको छ । बेरुजु भएको ठाउँमा फस्र्योट गर्ने निकाय स्थानीय तह आफैं हो भने अनियमितता भएको भनी औंल्याइएका निकायमाथि अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।”

“महालेखाका अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण २०७७(७८ बमोजिम स्थानीय सरकारले कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र उपचार प्रायोजनमा ७ अर्ब ८४ करोड प्राप्त गरेको र सोमध्ये ६ अर्ब १९ करोड खर्च भई १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको देखिन्छ तर लेखापरीक्षणका क्रममा ६ सय ९४ स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणअनुसार ७ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिएको छ ।”

“महालेखाले स्थानीय तहको खर्च संकलन गरी विवरण तयार गर्ने प्रणाली नहुँदा यथार्थ खर्च यकिन गर्न समस्या परेको र यसले आर्थिक पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन सक्ने बताएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा सागर पण्डितले खवर लेखेका छन् ।”

तपाईको प्रतिक्रिया