“कराउँदा पनि  नसुनेपछि, म एमाले छाडेर,हिँडेको हुँ : अशोक राई (भिडियो),
2021, August 12th, Thursday

हाम्रो खबर संबाद दाता

“नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष अशोक राई अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ नेता हुन् । मिडिया एवं सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बाक्लै नदेखिने उनी मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका थिए ।”

“पहिचानवादी आन्दोलन किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने विषयमा आदिवासी जनजाति महासङ्घले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जसपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वएमाले उपाध्यक्ष राईले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे ।अशोक राईको विचार सुन्नुभन्दा पहिले राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण हाथेछुले अशोक राईमाथि बीचैमा तेर्स्याएको प्रश्न सुनौँ–”

”कृष्ण हाछेथु : मूलधारका पार्टीका नेताहरु समावेशी लोकतन्त्रप्रति संवेदनशील  छैनन् भन्ने बुझेरै तपाईंंहरुले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनुभएको हो । तपाईं एमाले छाडेर आउनुभयो । उपेन्द्र यादव मधेसको मुद्दाले ठाउँ नपाएपछि माओवादी छाडेर आउनुभयो । बाबुराम भट्टराईले यो संविधानलाई आधा गिलास भन्दै आफ्नै परिभाषा बनाएर माओवादी छाड्नुभयो ।  तपाईंहरु विद्रोहीहरु एक ठाउँ बस्दा पनि किन केही गर्न सक्नुभएन ? तपाईंहरु केटाकेटी त होइन नि । संविधान पालना नगर्दा पनि तपाईंहरुबाट आउने आवाज समाजले सुन्नै पाएन ।”

“एउटा विरोधाभास, तपाईंहरुको पार्टीले बाहिर १० प्लस एक (११ वटा प्रदेश) हाम्रो बटम लाइन भन्यो । अनि त्यो अनुरुप हाम्रो पार्टी संगठन बनेको छ त ? पार्टी संगठन त ७ प्रदेश अनुरुपकै बनेको छ । तपाईंहरुले हामीलाई ढाँटिराख्नुभएको छ । पार्टी संगठन पनि १० प्लस एक  हुनुपर्ने ।

“नेपाली कांग्रेसभित्र जनजाति नेताहरुमा जुनखालको पीडा देखिएको छ, तपाईंहरु (जसपा) त्यसबाट मुक्त भएर आउनुभएको हो ? कालान्तरमा तपाईंहरु पनि त्यही पीडामा कसरी हुनुहुन्छ ?

अब जसपा नेता अशोक राईका कुरा सुनौँ, उनकै शब्दमा :

राजनीतिको रंग खैरो हुँदोरहेछ””राजनीति सिद्धान्तमा रातो र सेतो हुने गर्छ,  व्यवहारमा खैरो हुँदो रहेछ । हामीले संविधानलाई प्रतिगमनकारी भन्यौं, जलायौँ पनि । फेरि, त्यही सरकारमा गयौँ । त्यो अलि विरोधाभासपूर्ण भयो भन्ने सबैलाई लागेको देखियो । त्यो प्रस्ट्याउने अवसर आज छ ।”

अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएको भए हामीले संविधानलाई प्रतिगामी भन्न पर्दैनथ्यो । आगो लगाउनै पर्दैनथ्यो । एउटा स्थिति हुनैपर्ने थियो । संविधानका प्रत्येक धारामा मतदान गरिएको भए सायद त्यसका उपयुक्त धाराहरूमा समर्थन गर्ने थियौँ । अन्तरिम संविधानमा सूत्रबद्ध गरिएका धाराहरूमा हाम्रो हस्ताक्षर जान्थ्यो ।”

“तर, त्यसबेलाको शक्ति सन्तुलन र समीकरणको स्थिति फरक थियो । एकथरी मान्छेहरु संविधानसभालाई असफल गर्नका लागि भूमिका खेलिरहेका थिए,  समग्रताभित्र एकैचोटि संविधानलाई पास गर्ने अभ्यास गरियो । त्यो संविधानमा अन्तरिम संविधानका व्यवस्थाहरुलाई उल्ट्याइएको छ, पछाडि फर्काइएको छ । त्यसमा एकमुष्ट हस्ताक्षर दिन हामी एकथरी शक्ति, व्यक्ति र संविधानसभाका  सदस्यले स्वीकार गरेनौं ।

“स्थिति यस्तो हो । तर, पनि यो संविधानभित्र कतिपय उपलब्धिपूर्ण कुराहरू छन् । र, ७० वर्ष नेपाली जनताले लडेर ल्याएका चिजहरूलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ । उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका निम्ति प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । त्यो प्रयत्न शान्तिपूर्ण ढङ्गले, जनतामा गएर निर्वाचनका माध्यमबाट नै गर्न सकिन्छ भन्ने पनि निष्कर्ष हो ।

“आन्दोलनको राप, चाप, ताप भएका बेला, जनयुद्धको दबाव भएका बेलामा अग्रगामी एजेन्डाहरूमा सहमत भएका नेताहरू र शक्तिहरू पनि राप–ताप घट्दै गएपछि, त्यति नै पछाडि फर्कन थालेको अवस्था छ ।

“अहिले कस्तो स्थिति भयो भने संविधानलाई अग्रगामी दिशामा संशोधन गरेर जानु त कता हो कता, भएको उपलब्धिलाई पनि हटाउने, फाल्ने, नयाँ खालको अभ्यास सुरु भएको अनुभूति हामी सबैलाई भएको छ । संसद्मा भएका दललाई पनि, बाहिर भएकालाई पनि भएको छ । जसका कारणले गर्दा फेरि नयाँ ढङ्गले समाज रूपान्तरण गर्न चाहने शक्तिहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताले हामी सहकार्यमा पनि छौँ ।”

“अन्य पार्टीमा परिवर्तनका लागि मुद्दाहरू अघि सार्दा संस्थापन पक्षले पेल्ने र प्रतिपक्षजस्तो व्यवहार गर्ने अवस्था छ । हामी आफ्नै पार्टीभित्र विषयवस्तुका हिसाबले प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने स्थितिमा छैनौँ । हामी समावेशिता र रूपान्तरणको मुद्दाका लागि नै संगठित पार्टी हौँ । हामीले प्रयत्न गरिरहेकै छौँ ।

“तर, मुद्दाहरू कोठामा प्रशिक्षण गरेर, बाहिर भाषण गरेर मात्रै सफल हुने रहेन छ । यो राजनीतिक शक्ति समीकरण कुन तहमा छ, त्यसैका आधारमा निर्धारित हुने रहेछ ।

“मुलुकको शक्ति सन्तुलनमा अलिकति खेलेर हाम्रो अनुकूल परिवर्तनहरू ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयत्न गरेका हौँ । हाम्रो पार्टीको जुन स्थिति र हैसियत छ, यसबाट नै आदिवासी, जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, दलितहरू, राजनीतिक हिसाबले एउटा स्वतन्त्र शक्ति निर्माणको कुन तहमा र स्तरमा छौँ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हामी कुन उचाइमा छौँ ? त्यो हाम्रो पार्टीको हैसियतले नै देखाइरहेको छ । त्यो हैसियतले हाम्रो भूमिकालाई पनि सीमाबद्ध गरिदिएको छ । तर, जुन हैसियतमा छौँ, त्यही हैसियतबाट भूमिका खेलिरहेका छौँ ।

“सरकारमा जानेबेलामा हामीले केपी ओलीजीलाई संविधान संशोधनका लागि कागज गराएका थियौँ । त्यो कागज पूरा हुँदैन भन्ने लागेको भए सरकारमा जाँदैनथ्यौं होला । उहाँले संशोधन गर्छु भनेर मुखले मात्रै भन्नुभएको होइन, लिखित नै गर्नुभयो ।

“हामी जाँदा दुईतिहाई पुग्छ भने किन प्रयत्न नगर्ने भन्ने भयो । हामी गयौँ । हामीले प्रयत्न ग¥यौं । तर, पुनरावलोकन गर्ने एउटा कार्यदल गठन गर्न पनि नमान्नु भएपछि हामीले छाडेको कुरा साँचो हो ।

“अब पुरानो कुरा गरौं । मधेसतिर जनसंख्याका आधारमा केही महानगरपालिका बन्नुपर्ने, केही नगरपालिका र गाउँपालिका थपिनुपर्ने भन्ने आवाज पनि हामीले उठाएको हो । यो आवाजको सुनुवाई भयो । तर, पहिचानका आधारमा वा सांस्कृतिक आधारमा संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र बनाउने जुन कुरा छ,  त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । यो विषयलाई लिएर हामीले पनि आन्दोलन उठाउन सकेनौँ । तर, आवाज निरन्तर उठाइरहेकै थियौँ ।

“पछिल्लो समय पनि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ । चुच्चे नक्सा पारित गर्ने समयमा पनि हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौँ । सायद त्यो अहिले पनि संसद् सचिवालयमा सुरक्षित छ ।

“सम्भावित प्रतिगमनलाई रोक्न  सकिन्छ कि भनेर अहिले हामी जसरी नयाँ मोर्चाबन्दी गरेर आएका छौँ,  यहाँ पनि हामीले संविधानलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, संशोधनका लागि जानुपर्छ भन्ने छ । अहिलेको राजनीतिक शक्ति समीकरणले जहाँसम्म जाने स्वीकृति दिन्छ, त्यहीँसम्म जाने होला । हाम्रो एक्लै ताकत त पुग्दैन । त्यही भएर त्यो चिजलाई हामीले छाडेका छैनौं ।

“हामीले अहिलेकै संविधानअन्तर्गत चुनाव लड्नुछ । प्रशासनिक कामहरु गर्नुछ । त्यस अर्थमा हामीले पार्टीको ७ प्रदेशको संरचना बनाएका छौँ । तर, ‘१० प्लस एक’ पहिचानको मान्यतालाई पनि स्थापित गर्दै जानुपर्छ । त्यसलाई दैनिक जीवनसँग गाँसिएको विषय बनाउनुपर्छ भनेर १० प्लस एकको संरचना पनि राखिरहेकै छौँ । जस्तो– लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किरात राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, दलित शिल्पि विशेष प्रदेश, नेवाः राष्टिय समिति लगायत अर्को भिन्न संरचना ।

“आदिवासी–जनजातिहरुको मुक्तिको चाहना, स्वतन्त्रताको चाहना, अधिकारप्राप्तिको चाहनासँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्नुपर्दा एकथरी बुझ्दै नबुझेकाहरु छन् । एकखाले बुझेर त्यसलाई सकारात्मक लिएर काम गर्नेहरु छन् । अर्कोथरी बुझेर बुझ पचाउनेखालका छन् । सकेजति दबाउनुपर्छ भन्ने शक्तिहरू छन् ।

निर्णय गर्ने ठाउँ वा नेतृत्वमा यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरु छैनन् । धेरै नेताहरू बुझेर पनि बुझ पचाउने छन् । दबाउन खोज्नेहरु छन् ।

“एमालेमा कराउँदा–कराउँदा सुन्नै नचाहने स्थिति बनेपछि म पार्टी परित्याग गरेर हिँडेको छु । यसरी बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरुलाई आयोग बनाएर, पुनरावलोकन गरेर, संसद्बाट ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, त्यो पनि गर्नुपर्छ ।

काँग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमति मात्रै गरेको होइन । संसद्मा प्रस्तुत पनि गरेको हो । त्यो इमानदारी शेरबहादुरजीले देखाउनुभएको हो । तर, फेल भयो । संख्या पुगेन, शक्ति समीकरण पुगेन । कांग्रेस, माओवादी र हामी मिलेर गर्न खोजेका थियौँ । सामान्य परिवर्तन यसरी सम्भव छ ।”

“तर, हामीले चाहेजस्तो परिवर्तन ल्याउनका लागि सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ । बुझेर बुझ पचाउनेहरुलाई बाध्य नबनाई  हुँदैन । एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा संविधानमा बाध्यकारी ढङ्गले उल्लेख भएको छ, तर नेकपा बन्दा यो आएन । हाम्रै पार्टी जसपा बन्दा पनि आएन । त्यति बाध्यकारी प्रावधान राख्दा पनि कार्यान्वयन भएन ।

“त्यसकारण, बाध्यकारी प्रावधान पनि हुनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि नेताहरुलाई खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । नेताहरुलाई अब यसमा गइएन भने हाम्रो खैराँत छैन भन्ने महसुस नगराएसम्म हुँदैन ।”

“संसद्मा हाम्रो संख्या शक्तिशाली हुनुपर्छ । सडकमा पनि हामीले शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ । बुझेर बुझ पचाउनेहरुलाई तह नलगाई ठाउँमा ल्याउन सकिन्न

तपाईको प्रतिक्रिया