“विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि, नै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ, एमसीसीबारे, अहिले कुरा भएको छैन् : देवप्रसाद गुरुङ”
2021, July 17th, Saturday

हाम्रो खबर संबाद दाता

“नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनेबारे आवाज उठेपनि यसबारेमा निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संयन्त्र बनाईएपनि यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गर्नेपनि स्पष्ट पारे । प्रस्तुत छ नेता गुरुङसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ”

“तपाईँहरु सरकार सञ्चालन गर्नको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो ?

,कुरा त उठेको छ, त्यसमा नेताहरुको आपसी सहमतिमा हुने विषय हो

“होईन, तपाईँहरुले किन आवश्यकत्ता देख्नुभयो अहिले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनको लागि ?

“यो कोलिसनको एउटा मेकानिजम त हुनुपरर्यो त । त्यसकारणले गर्दाखेरि नीतिगत विषयहरुको बारेमा सरकारको वरियन्टेशनको बारेमा अनि मुलुकको नीतिगत पाटा र पक्षहरुको बारेमा एउटा अण्डरस्ट्याण्डिङ डेब्लभ गर्नुपर्छ । मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको मान्यता हामीसंग छ । सरकार सञ्चालन गर्नका लागि खासगरी संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्नका लागि कहीँ न कहीँ यसको आवश्यकत्ता त कहीँ न कहीँ आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसो भएको हुनाले त्यो कल्चर र सिस्टमलाई स्थापित् गर्नसक्दा राम्रो हुन्छ भनेर राजनीतिक दल उठेका छन । त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने त नेताहरुले हो । त्यसकारणले यो अहिले छलफलकै प्रक्रियामा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

“प्रधानमन्त्री देउवा त उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न अरे नि अनि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई किन चाहियो संयन्त्र ?

“यो एउटा पक्षलाई वा अर्को पक्षलाई चाहिएको भन्दापनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीले नै सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्छ कि भनेर उठेको विषय हो । त्यो नेताहरुमा भरपर्ने कुरा हो । कसैको निम्ति म केही गर्ने भन्दापनि अहिलेको यो कोलिसनको कुरालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो ।”

“त्यसो भए अर्को शक्ति केन्द्रको निर्माण गर्न प्रचण्ड लाग्नुभएको होईन ?

“यो त पाँच दलीय गठबन्धनलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मेकानिजमको कुरा हो । त्यसकारणले यो मेकानिजमको कुरा उठ्दाखेरी त्यो त एक प्रकारको एउटा मोर्चा दीर्घकालिन खालको दृष्टिकोणलाई राखेर त्यसलाई एकमुष्ट बनाएर एउटा मोर्चाबन्दीजस्तै हो । त्यो किन आवश्यक परेको भने कतिपय ईष्युमा तत्काल भईपरी आउने ईष्युमा व्यवस्थित तरिकाले गरिने एक प्रकारको एकछिनको ईष्यु नभईकन भईपरि आउने लामो समयकोलागि काम गर्ने समूह हो । यसलाई मोटोमोटी यसरी नै बुझे हुन्छ । अहिले यो संसद् विघट्नको प्रयास राज्यका असंवैधानिक अगंहरुलाई पुरै भद्रगोल पारेर लगिरहेको अवस्था यो सबै अवस्थालाई एउटा सिष्टमाईज गरेर लैजानका लागि अहिले संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्नलाई स्थिरता र स्थायित्वका साथ संवैधानिक मुल्य र मान्यता अनुसार बनाउनका लागि केही दीर्घकालिन रुपमा मोर्चाबन्दी गरेर जाने अवस्था देखिन्छ । त्यसकोलागि नेताहरुले यसो भेटघाट गरेर कुरा गरेको भरमा मात्रै त पुग्दैन्, त्यसो भएको हुनाले यो अलिकति लामो समयको भीजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कोणबाट उठेका विषयहरु हुन ।

“अब मन्त्रालयको भागबण्डा कसरी गर्नुहुन्छ ? अनि प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ ? तपाईँहरुलाई त धेरै नै गाह«ो छ नि ?

“यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा पनि दलहरुको बीचमा एउटा अण्डरस्ट्याण्ड गरेर जहिले विश्वास प्राप्त गर्ने हो । त्यो समयमा भईनै हाल्छ । सरकार विस्तारको बारेमा अहिले रहेका ५ दलीय गठबन्धनमा सहभागी रहेका सबै घटकहरुले आपसी सहमति र आपसी तयारी गर्ने कुराको आधारमा विस्तार हुने कुरा हो । र, त्यसो भएको हुनाले अब दलहरु सबैको पोजिसनहरु हामी सबैको समान प्रकारको स्थिति पैदा भैसकेको छैन । त्यसका कतिपय कानूनी प्रक्रिया र पाटाहरुलाई मिलाउँदै सबैले एउटा त्यो खालको दलिय आधारलाई अगाडि बढाउदै प्रकारान्तरमा दलहरुकै नेता तयारीको स्टेजमा पुग्छ । त्यो तयारीको स्टेजमा पुग्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कुराहरु पनि मिल्छ । कुन–कुन दलले कुन–कुन मन्त्रायल कसले कसरी जिम्मा लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि भइराखेको छ ।”

“मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि गर्ने कि अहिले तत्काल गर्ने, के छ तपाईँहरुको तयारी ? कांग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको त तत्काल गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा आएको छ नि ?

“त्यही त अहिले विश्वासको मतको कुरा हामीले जे गरिरहेको छौं नि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि सायद छिट्टै होला । तर, अहिले विश्वासको मत लिनेभन्दा पहिले चाहीँ मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्छ ।”

“त्यसो भए सत्ताको चाबी अब एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको हातमा छ भन्दा म सही हुन्छु कि गलत ? अब तपाईँहरु माधवकुमार नेपाललाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ ?

“यो कसैले कसैलाई कन्भिन्स गर्ने विषय होईन । मुलुकको दायित्वको कुरा हो । राष्ट्रको जिम्मेवारीको कुरा हो । संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्नको कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले यो देश र जनताको जिम्मेवारीको प्रश्न अनि दायित्वको प्रश्नलाई सबै नेताले बुझ्नुभएको छ र, उहाँले एउटा समयतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ । कसैले कसैलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने विषय होईन । नेश्नालिटीकै कारणले गर्दा अगाडि आईपुगेको हो । काम गर्ने सन्दर्भमा परामर्श गर्दै अगाडि बढ्र्ने कुरा हो ।”

“अहिले पनि पाँच दलीय गठबन्धन छ र देवजी ? माधवकुमार नेपाल त गठवन्धनबाट बाहिरिनुभयो नि ?

“त्यो त अब उहाँहरुलाई पनि सोध्दा हुन्छ । र, मुलभूतः रूपमा एजेन्डाको रुपमा हुने हो । कमिटी गठन भयो कि भएन । म्यानेजिङ तयार भयो कि भएन । को–को बसे वा बसेनन् भनेर समग्र रुपमा हुने कुरा हो । आन्दोलनको समग्र रुपमा को–को लागिरहेका छन् वा छैनन् भनेर लाग्ने कुरा हो । ती सबै घट्नाक्रमहरुले प्रष्ट राखिरहेको नै छ भन्ने लाग्छ ।”

“संसद्को अधिवेशन पर्सी (आइतबार) बाट सुरु हुँदैछ, यो अधिवेशनले के–के गर्छ ?

“संसदमा दुई पटकसम्म यो खड्गो आईलाग्यो । नेपालको ईतिहासमा मात्रै होईन, विश्वकै इतिहासमा पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएका मुलुकमा एक जना प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद् विघटन गरेको र दुई÷दुई पटक संसद विघटन भएको यो ईतिहाँस सायद कहीँ पनि छैन । यो नयाँ खालको ईतिहास हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो परिस्थितिमा संविधानमाथि कति खड्गो रहेछ । कति संकट रहेछ भन्ने कुराको संकटको गहिराई हुन्छ र अझ यो परिस्थितिमा संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्न संसद्लगायतका राज्यका अंगहरुलाई रक्षा गर्ने प्रश्न, अक्षरस संविधानलाई पालना गरेर विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने कुरा हो । त्यसकोलागि आवश्यक एजेन्डाहरु अगाडि बढाउने कुरा हो । मलाई लाग्छ, सरकारले आवश्यक विधेयकहरु अगाडि बढाउने छ । यसअघिको सरकारबाट अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याईएको अवस्था हो । मलाई लाग्छ पुरै बजेट ल्याएर त्यसलाई विस्थापित् गर्ने स्थिति आउनसक्छ । र, सदनमा पनि थुप्रै एजेण्डाहरु छन । कुन अगाडि बढाउने कुन अगाडि नबढाउने सरकारले निश्चित गर्ने छ । विजनेस दिने कुरा सरकारको हो । संसद्लाई विजनेस दिने कि नदिने भन्ने कुरा स्कुलिङ छ । र, त्यसअनुसार अगाडि बढ्नेछ भन्ने लाग्छ ।”

छिट्टै एमसीसी पारित गराउनुपर्छ भनेर कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले पनि भन्नुभएको छ नि, अब के हुन्छ ?

“यो नेताहरुको बीचमा हुने कुराहरु हो । अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनैपनि प्रकारको कुरा भएको छैन । त्यस कारणले यो दलहरुकै नेताहरुको बीचमा हुने कुरा हो । हामीले प्रष्ट रूपमा विधेयक आएपछि नै भन्दै आईरहेका छौँ कि एमसीसी सम्झौतामा थुप्रै राष्ट्रिय स्वाधिनताविपरितका पा्रवधानहरु छन । त्यसको बारेमा सम्बन्धित दलहरुको बीचमा कुरा गरेर त्यसलाई करेक्सन गरेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिन्छ । करेक्सन नगरिकन हुँदैन । र, संवादको पहल गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भैरहेको अहिलेको अवस्था हो । मलाई लाग्छ नेताहरुको बीचमा सहमति र सहकार्य गरेर यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ ।”

तपाईको प्रतिक्रिया

About Us

This is about section