“सभापति  शेरबहादुर देउवा, र नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता, माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता”
2021, June 14th, Monday

हाम्रो खबर संबाद दाता

“काठमाडौं, ३१ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता जारी छ । नेता नेपालालई भेट्नको लागि देउवा कोटेश्वर पुगेका हुन् ।

“प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा एकै ठाउँमा रहेका नेताहरु देउवा र नेपालबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रदेश सरकारमा एमाले एक ढिक्का भएका र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमपनि पारित भएको अवस्थामा देउवा नेता नेपाललाई भेट्न उनको निवास पुगेका हुन् ।

“देउवालाई संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि गरिएको दाबीमा नेपाल पक्षधर २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरु अदालतसमेत गएका छन् ।

“यो पनि”सर्वोच्चद्वारा, गण्डकी प्रदेशसभाका कृष्ण थापाको,सांसद पद खारेज”

“काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले थापालाई यसअघि सांसद पदमा कायम रहने गरी दिएको आदेश रद्द गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयलाई सदर गरेको हो।”

“यस अगाडिको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग-अलग पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिएको थियो”

“यस अदालतबाट मिति २०७८।०२। २३ मा अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात निवेदक कृष्ण थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ समेत बमोजिम पुनः स्पष्टिकरण सोधी थप कारवाही समेत सम्पन्न भई विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाई गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार समेत गठन भइसकेको भन्ने तथ्यमा दुवै तर्फका कानून व्यवसायीहरुले विवाद गर्नुभएको छैन।”

’”सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन। यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०२। २३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिंदा सो मिति २०७८।०२।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ। अरु नियमानुसार गर्ने।’

“राष्ट्रिय जनमोर्चाले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गर्दै जेठ २७ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका थिए।”

तपाईको प्रतिक्रिया