रामकुमारी झाँक्रीले , राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नसच्चिए देश निकाला गर्छु: भन्दै सर्बोच्च अदालत पनि दिइन यस्तो धम्की
2021, February 3rd, Wednesday

admin

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध क’डा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी नेकपा दाहाल-नेपाल समूहकी युवानेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पनि चे’तावनी दिएकी छिन् ।

मंगलबार सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फै’सला नगरे स’र्वोच्च अ’दालतबाट न्यायाधीशहरूलाई जनताले थु’तेर सडकमा ल्याउने चेता’वनी दिइन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा घ्याङलेख गाउँपालिका कमिटीले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीले यस्तो चेता’वनी दिएकी हुन्।

उनले जनताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्योभन्दा पनि कडा सजाय दिनुपर्ने बताइन् । प्रधानमन्त्रीलाई सजायस्वरूप ‘राजनीतिक मृ’त्युदण्ड’ दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

संसद पुनःस्थापना गरेर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नसच्चिए उनीहरु दुवैलाई देश निकाला गर्नुपर्ने झाँक्रीको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल, नेकपा केन्द्रीय सदस्य कमलजंग राई, राजन दाहाललगायतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै वि’रोध गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस…

केहि गरेन भन्नेहरुलाई, यस्तो विश्वसनीय काम गरेर देखाउदै : अर्थमन्त्री, के गर्न लागे त ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्य तीव्र बनाउन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहीनको लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

“स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौं,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।” आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी दिँदै १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताए ।

आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ ।

२०७७ साल फागुनसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५ लाख परिवारको विवरण संकलन गरिनेछ । यस्तै २०७८ असारसम्ममा सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया