सरकार ढल्यो भने अर्को बन्छ,नेकपा फुट्दैमा कुनै हालतमा देश बर्बाद हुँदैन ! सुरेन्द्र पाण्डे
2020, November 11th, Wednesday

admin

काठमाडौ ,कार्तिक २६। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको सोही पार्टीकै महासचिव विष्णु पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा भनिसकेका छन् । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बढेको दूरी पार्टी विभाजनसम्मै पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेकपाभित्र देखिन्छ ।

विभाजनको खतराबाट टरेको आँकलन गरिएको नेकपा दुई महिना नपुग्दै फेरि संकटतिर धकेलिनुको कारणबारे कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका स्थायी कमिटी सुरेन्द्र पाण्डेसँग अनलाइनखबरले बुझ्ने प्रयास गर्‍यो । स्पष्ट वक्ताका रुपमा परिचित नेता पाण्डेले नेकपा फुट्दैमा देश बर्बाद नहुने र यो सरकार ढल्यो भने यसको ठाउँमा अर्को आउने बताए । तर, पार्टी फुट्यो भने नेकपा चाहिँ सकिने उनले बताए ।

सिंहदरबारमा नेकपाको अन्तरविरोधसम्बन्धी संवादको थालनी नर्न नपाउँदै पाण्डेले अनलाइनखबरकर्मीसँग सोधे, तपाईंहरुले मार्क्सवाद कत्तिको पढ्नुभएको छ ?

उनले थपे, ‘अहिलेको पुँजीवाद भनेको डाटा पुँजीवाद हो ।’

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले मार्क्सका पालाको ‘औद्योगिक पुँजीवाद’, बीसौं शताब्दीको ‘वित्तीय पुँजीवाद’ र अहिलेको ‘डाटा पुँजीवाद’बारे ‘अप्राशंगिक कथन’ यसरी सुनाए –

कार्ल मार्क्सले कमोडिटी इकोनोमीको लामो व्याख्या गरे र श्रमिकको श्रमबाट अतिरिक्त अंश निकाल्दै पुँजीपति वर्गको उदय हुने कुरा निष्कर्ष निकाले । उत्पादनमा मजदुर सहभागी हुने, तर वितरण पुँजीपतिमा मात्रै हुने भएकाले धनी झनै धनी र गरीब झनै गरीब हुने भए । पुँजीवादको मुख्य चरित्र यही नै हो । तर, २० औं शताब्दीमा आएपछि भने साम्राज्यवादको चरण सुरु भयो । उपनिवेश लागू हुन थाल्यो । कुनै देशमा पैसा लिएर जाने, अनि त्यही देशको कच्चा पदार्थबाट त्यही देशका मजदुरमार्फत् वस्तु उत्पादन गर्ने र त्यही बेचेपछि पैसा बोकेर फर्कने । त्यो बेलाको पुँजीवादको मुख्य चरित्र वित्तीय पुँजीवाद थियो ।

सन् १९६० मा कम्युटरको विकास भयो । कम्युटरबाट सूचना ट्रान्सफर हुन थाल्यो । सन् १९९० तिर पुग्दा वल्र्ड वाइड वेव (डब्लुडब्लुडब्लु) को विकास भयो । बिग डाटा सेन्टरहरु निर्माण हुन थाल्यो । त्यसलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजिन्सको माध्यमबाट विश्लेषण गर्ने र संभावनाहरु बारे निष्कर्ष निकाल्न थालियो । अहिले ठूला देशहरुले ब्यापक मात्रामा व्यक्तिगत सूचना (डाटा) हरु संकलन गर्न गरिरहेको छ । त्यो सूचना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट विश्लेषण हुन्छ । संकलित मानव व्यवहारको सूचना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट विश्लेषण गरेर प्रेडिक्टिभिट प्रोडक्ट (….) निर्माण गरिन्छ । अर्थात्, डाटाचाहिँ कच्चा पदार्थ भयो । यो नै अहिलेको शताब्दीको पुँजीवादको चरित्र हो । हिजो श्रमबाट हुने काम अब डाटाहरुबाट हुने गर्छ ।

त्यसैले, अहिलेको पुँजीवाद डाटा पुँजीवाद हो । यो चरित्र बुझिएन भने पुरानो व्याख्या गरेर बनाइने योजनाले काम गर्दैन । पुरानो पुँजीवादको चरित्र बाटो बनाउने, रेल बनाउने, ठूला बिल्डिङ बनाउने थियो । हामी त्यही अल्मलिरहेका छौं । आज अमेरिका र चीनबीच कसले बढी सूचना संकलन गर्ने र को शक्तिशाली हुने प्रतिश्पर्धा भइरहेको छ ।’

डाटा पुँजीवादको कुरो सुनिसकेपछि हामी सूचना प्रविधिसँगै जोडिएको विषयबाट अन्तरवार्ताको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्‍यौं ।

तपाईंले ‘डाटा पुँजीवाद’ र एआईको कुरो गर्नुभयो, अहिले नेकपामा जुन संकट देखिएको छ, यसमा फेसबुक/ट्वीटरको पनि भूमिका छ त ?

फेसबुक र ट्वीटरहरुको भूमिका केही न केही छ । सवै भूमिका खेलेको त मान्दिनँ । तर, पहिले-पहिले हामीले कार्यकर्ताहरुको विचार बनाउन, एकभन्दा बढी व्यक्तिमा पुर्‍याउनलाई पर्चा, पोष्टर, र्‍याली, भेला, प्रशिक्षण आदि गरिन्थ्यो । आजकल कम्युनिकेसनको साधन फेसबुक, ट्वीटर, यूटुब भयो ।

हिजो न्यूज पेपर (समाचार बोक्ने कागज) भन्थ्यौं, त्यो समय एकप्रकारले अन्त्य भयो । त्यो अनलाइनमा आयो, सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न सकिने भयो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो कुरा राख्नासाथ जथाभावी कमेन्ट गर्न थालियो । हिजो राम्रो गर्न पनि र नराम्रो गर्न पनि यस्तो साधन थिएन । हजारौं र लाखौं मानिसलाई सुनाउन सकिन्न थियो । आज सर्कुलर पढ्ने भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा कसैले गरेको टिप्पणीमा प्रतिक्रिया जनाउन थालियो । सबै प्रतिक्रिया नराम्रो र अमर्यादित हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन । यसले हामीले भन्दै आएको अनुशासनका कुरा कमजोर पक्कै बनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालले पार्टीको मात्रै नभएर समाजकै अनुशासन पनि भत्काएको छ । मनपरी गाली गर्ने साधन पाएकैले यस्तो हुन गएको हो । त्यो कारणले पनि पार्टीभित्रको वादविवाद तथा बहसलाई जटिल र शत्रुतापूर्ण बनाउने काम भएको छ । पहिले प्रवक्ता भनेको अफिसियल पेपरमा लेखेर पत्रकारहरुलाई बोलाएर कुरा राख्ने हुन्थ्यो । अहिले पत्रकारले पनि टेलिफोन गरेर सोध्छ र त्यतिखेरै प्रतिक्रिया भनेर लेखिहाल्छ । व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि तत्काल सर्कुलेसन हुन्छ । यसले राम्रो पनि गरेको छ, नराम्रो पनि गरेको छ । तर, धेरै काम राम्रो पनि भएका छन् । जस्तो- प्राकृतिक दुघर्टनामा परेकाको उद्धार गर्न यसले सहयोग गरेको छ ।

तपाई‌ंसमेत सदस्य रहेको नेकपाको कार्यदलले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी नलेख्न नेता-कार्यकर्तालाई सुझाव दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन नि ?

यसको मुख्य नियमनचाहिँ राज्यले नै गर्नुपर्छ । पार्टीले सबै जानकारी लिन सक्दैन । अब फोटो एउटाको अनि टिप्पणी अर्काको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति मतदाता वा जनता छन् भने पार्टीले के गर्ने ? पार्टी नेतालाई त हामीले सचेत गराउने वा आत्मालोचना गराउने हुन सक्छ । तर, कसैको नितान्त निजात्मक मामलामा दाग लगाउने काम गर्नुभयो भने रिकभर नै गर्न सकिँदैन । यस्तोबेला राज्यकै कानून आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पार्टीभित्रको नियम र राज्यको नियमन पनि चाहिन्छ ।

कार्यदलले दिएका यो बाहेकका अरु सुझाव पनि कार्यान्वयन भएनन्, किन ?

त्यो भएन, भइरहेको छैन । हामीले भदौ २६ गते एउटा निर्णय गर्‍यौं, भोलिपल्टै सवै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्दिनँ । तर, पार्टीको सचेत प्रयास र कोशिस भएन । नेतृत्व नै छरपस्ट भएको पार्टीले कसरी गरोस् ?

कार्यदल त विघटनै भइसक्यो । अहिले फेरि तपाई‌ंहरु सक्रिय हुनुभएको छ । यसको अर्थ कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै एकमात्र समाधान हो भन्ने हो ?

हामीले त यो सक्रियता दशैं अगाडि नै गर्ने भनेका थियौं । तर, कार्यदलका एक जनामा कोरोना संक्रमण देखियो र रोकिएको थियो । हाम्रो सक्रियताका दुई अर्थ छन् ।

पहिलो- कार्यदलको एकमतले दिएको सुझाव पारित मात्रै भएन, सबै कार्यकर्ताले हेर्न पाउनेगरी अन्तरपार्टी निर्देशिका -अपानि) जारी गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन भएन । समस्या जहाँको त्यही रहृयो । यो किन भएन त ?

र, अर्को- यसो नगर्दा परिणाम के हुन्छ भन्ने नेताहरुलाई अवगत गराउनु थियो । किनभने, अस्ति पनि पार्टी झण्डै विभाजनको डिलमा थियो । यो प्रक्रिया फेरि दोहोरिएर आउने हो भने अब उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने उद्देश्यले दुबै अध्यक्षलाई भेट्ने भनेका थियौं । तर, सोमबार केही साथीहरु -बालुवाटारमा) आइपुग्नु भएन । रुचि नभएर नआउनुभएको हो अथवा अरु कुनै काम व्यस्तताले हो भन्ने थाहा भएन । महासचिवलाई फेरि कुरा गर्नुहोस् भनेका छौं ।

तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पहिले कार्यकारी अध्यक्षलाई भेटेको भए पनि त हुन्थ्यो होला नि ?

योबीचमा मन्त्रिरिषद् पुनर्गठन भयो । राजदूतहरुको नियुक्ति भयो । कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भएन भनेर कार्यकारी अध्यक्षसहित पाँचजना सचिवालय सदस्यहरुले लिखित रिपोर्ट दिएको अवस्थामा भेट्नचाहिँ प्रधानमन्त्रीबाटै शुरु गर्नुपर्छ भनेका हौं ।

अब भदौ २६ मै फर्कंदा पार्टीमा देखिएको समस्या हल हुन्छ कि अवस्था त्योभन्दा बढी बिग्रियो ?

स्थिति बिगि्रएकै छ । त्यति -भदौ २६ को निर्णय) ले मात्रै नहुन पनि सक्छ । आन्दोलन गरिरहेका बेला पहिले थोरै माग उठ्छ तर, समस्या चर्कंदै गएपछि मागको दायरा पनि बढ्दै जान्छ । त्यस्तै हुन्छ पार्टीमा पनि । त्यतिले मात्रै नहुन पनि सक्छ ।

मुख्य कुरा पार्टीभित्र एउटा समझदारीपूर्वक जाने भनेर बनाएको साझा निष्कर्ष कार्यान्वयन नहुने कारण के हो ? अर्थात्, समझदारीको आधार, उद्देश्य के हो ? गहिराइमा नजाने हो भने समस्या माथिमाथि हल गरेर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने पनि देखिएको छ । तत्कालका कुरा सम्बोधन गर्ने कोशिस त गर्‍यौं । तर, त्योभन्दा अझै भित्र, रुटमा चाहिँ समस्या छ ।

कहिलेकाहीँ माथिमाथिको कुरा समाधानले पनि बिस्तारै समस्या हल हुने पनि गरेको छ । पुराना कुरा बिर्सिएर हिँडेको पनि देखिन्छ । जस्तो- कुनै दम्पत्ति सम्बन्धबिच्छेदको तयारीमा लाग्छन् । परिवारको दबावमा पछि हट्छन् र मिलेको मिल्यै पनि हुने गर्छ । त्यस्ता धेरै घटना हुन्छन् । फेरि, कतिपय घटना मिलेर पनि फेरि सम्बन्ध बिच्छेदकै प्रक्रियातर्फ पनि बढ्छ । यो दुबै हुने सम्भावना रहन्छ ।

बैठक नगर्ने मान्छे पार्टीको नेता हुन्छ ? यही पार्टीले नेता बनाएको होइन ? बैठकमा कसैले राजीनामा माग्छ भने आँट गर्नुपर्‍यो नि । म फेस गर्छु भन्नु पर्‍यो नि

उसोभए नेकपामा देखिएको विवादको ‘रुट कारण’ चाहिँ के हो त ?

हामीले त्यसबेला रुट भनेको पार्टीको महाधिवेशन र नेतृत्व नै थियो । पार्टीको नेतृत्व, विचार, संगठन र काम गर्ने तरिकाहरु सबैलाई छिनोछिनो गर्ने भनेको महाधिवेशन गरेर नै हो ।

अस्तिचाहिँ महाधिवेशन गरौंला, तर महाधिवेशनसम्म पुग्ने बाटो मात्रै बनाइदियौं भने मात्रै पनि त्यसले पार्टी एकतालाई अगाडि लैजान्छ कि भन्ने बुझाइ थियो । जस्तो, मान्नुहोस्- अहिले भएका नेताहरु भोलि चुनिन्छन् कि चुनिँदैनन् ? अहिलेका झगडालुहरु रहेनन् भने झगडा नै हुँदैन, अर्को नयाँ प्रक्रियामा जाने भयो । अथवा, तिनै मान्छे आए पनि नयाँ समझदारीमा आउलान् । किनभने, प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्दा अहिले झगडा गर्नेहरु एकै ठाउँमा पनि होलान् । यसरी महाधिवेशनले एउटा निकास दिन्छ भनेर त्यहाँसम्म जाने प्रक्रिया तय गरेका थियौं । झगडा गर्दै भए पनि महाधिवेशनसम्म त पुगिन्छ भन्ने उद्देश्य थियो ।

अब महाधिवेशन नै प्रभावित भएको हो ?

बैठक नै नबस्ने भएपछि महाधिवेशन कसरी हुन्छ त ? महाधिवेशनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कुराहरु कसरी हुन्छ ? महाधिवेशन अगाडि गर्नुपर्ने काम भए पनि फेरि पछाडि र्फकनुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा प्रक्रियामा पनि रहेन, गन्तव्यमा पनि नपुगिने भयो ।

धुम्बाराहीमा पाँच नेताको बैठक बस्दै आएको छ । यस्तो कुराले पार्टी विभाजनसम्म पुग्दैन र ? तपाईंको विचारमा यसमा दोषी को ? पाँच नेता कि प्रधानमन्त्री ओली ?

एकजनाले मात्रैले माग गरे पनि बैठक राख्नुपर्ने हो । नौ-नौ जना, पाँच-पाँच जना पनि चाहिने कुरा होइन । नौ जना नै सबै नेता । सबै सांसद, मन्त्री भइसकेका मान्छेहरु हुनुहुन्छ । बैठक माग गर्दैमा शंका गर्नुपर्ने कुरा छैन । बैठक त बस्नुपर्छ । आखिर, त्यहाँ रुलिङ त अध्यक्षहरुले नै गर्ने हो । बैठक बसिरहेका बेला कुरा मिलेर भने अर्को दिन बसौं भन्न सक्नुहुन्छ । बैठक नबस्ने कुराचाहिँ गलत हो ।

तर, सहमति नजुटी बहुमतका आधारमा मात्र बैठक राखियो भने त्यहीँबाट विभाजन हुन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ ?

झगडामा कसैले तँलाई मार्दिन्छु भन्छ । तर, उसले मारिहाल्छ र ? अमेरिकामा भोजपुरतिरका एकजना राईले छोरालाई स्कूल जानुअघि लुगा लगाइदिने क्रममा ‘तँलाई चुप्पी हान्दिन्छु’ भनेछन् । स्कूलमा बच्चाले त्यही कुरा सुनाएछ । स्कूलले यो बच्चालाई ‘डेथ वारेन्ट’ छ भनेर उजुरी दिएछ । बाबुलाई पक्राउ गरियो । श्रीमतीले हाम्रो नेपालमा मार्दिन्छु भने पनि मार्ने होइन, कुट्छु भने पनि कुट्दैनन् । यो हाम्रो थेगो हो भनेर वयान दिइन् र दूतावास जमानी बसेर बल्लतल्ल श्रीमान छुटे ।
त्यसैले, कसैले पार्टी फुटाइदिन्छु भन्दैमा फुट्छ र ? पाँचजनाले पार्टी फुटाउन सक्छन् र ? त्यो त होइन । छलफल गरिसकेपछि नयाँ हिसाबले कुरा भइहाल्छ नि ।

कार्यकर्ताहरु त पार्टी फुट्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् नि ?

पार्टी फुट्दैन भन्नेमै छु । यो अवधिमा समाचारहरु आयो- प्रचण्ड र केपी कमरेडबीचमा सल्लाहले पार्टी फुटाऔं कुरा भयो । के भयो भन्ने त थाहा छैन । तर, समाचार त आयो । सल्लाहले पार्टी फुट्ने भन्ने हुन्छ ? दुईजनाको रहरबाजी र लहडबाजी हो यो ? एउटा बच्चा जन्मियो । त्यो बच्चा मन परेन भनेर फेरि पेटमा फर्काएर राख्न सकिन्छ ? कसैको ईच्छाले जन्मिएको बच्चा पेटमा र्फकदैन । यो प्राकृतिक कुरा हो । पार्टी बनाइसकेपछि फुटाउने कुरा हुन्छ ? फेरि, संविधानले ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरुले एकसाथ निर्णय गर्नुपर्छ । के उनीहरु मञ्जुर हुन्छन् त ? सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुले मञ्जुरी नदिएपछि पार्टी कसले फुटाउँछ ?

एउटा पक्षले बैठक बोलाउन नमान्ने, अर्को पक्ष बैठक नबसी हुन्न भन्नेमा गएको अवस्था छ । अब के हुन्छ त ?

यो स्थितिप्रति पनि छलफल नै गर्नुपर्छ । कोही पनि एक्स्िट्रम ठाउँमा नपुगौं, फेरि लयमा फर्कौं भन्ने कोशिसमै लागिरहेका छौं । सचिवालयपछि स्थायी कमिटी नेतैनेता भएको कमिटी हो । यो कमिटीले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । हामीले अस्ति छलफल गर्‍यौं । अनुशासन आयोगले पनि वक्तव्य दिएको छ । पार्टीका अरु साथीहरुले पनि गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पक्षको कुरा सुन्दा तपाईंहरुले सरकारलाई कामै गर्न नदिएको, सधैं डिस्ट्रब मात्रै गरिरहेको आरोप छ नि ?

त्यस्तो देख्दिनँ । यो सरकार तीन वर्ष भयो । मन्त्रिपरिषद् गठन/पुनर्गठन, विभिन्न नियुक्ति कसले आपत्ति जनाएको छ ? नियमित चल्दै आएको छ । नेपाललाई कायापलट गर्ने उहाँले के नयाँ कुरा गर्न खोज्नुभएको थियो र अवरोध भयो ? पार्टीमा अवरोध गरिएको छ भने उहाँले प्रेसमिट वा पब्लिक एड्रेस त गरिरहनुभएको छ, त्यहाँ कुन योजना अगाडि बढाउनुभएको छ, जसलाई पार्टीमा अवरोध गरियो ?

म एक्लै पार्टी थाम्छु भन्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । एक्ले वीरको कुनै अर्थ हुन्छ र ?
सरकार नै ढाल्नेसम्मको योजना बनाउनुभएको होइन ?

त्यो होइन । घटनाक्रमहरुले त्यस्तो प्रमाणित हुँदैन । यो कुरा त्यसबेला आएको छ, जुनबेला कोभिडको महामारी बढ्दै थियो । त्यहीबेला पार्टी फुटाउने जस्तो अध्यादेश ल्याउनुभयो । त्यो अध्यादेश किन ल्याउनुपर्‍यो ? पहिले पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? आफ्नै दुईतिहाइको पार्टी चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले अरुको पार्टी फुटाएर मान्छे थप्नु आवश्यकता हो र ? कुनै दल वा राष्ट्रको आवश्यकता हो र ?

तपाईंहरुले सरकारले गरेका राम्रा कामलाई राम्रो भन्दै भन्नुभएन रे नि ?

राम्रो कामलाई राम्रो भनिएकै छ त । बजेटलाई मन्त्रीले भन्दा राम्रोसँग डिफेन्स गरेको छु । पूर्वमन्त्रीको हिसाबमा तथ्य र तर्क दिएर डिफेन्स गरेको छु । अरुले पनि गर्नुभएको छ ।

तपाईंहरुले सरकार ढाल्नुहुन्छ भन्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई…

कल्पनामा आधारित भएर भएन नि । तथ्य र तर्क हुनुपर्छ । म एक्लै पार्टी थाम्छु भन्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । एक्ले बीरको कुनै अर्थ हुन्छ र ? जब नौजनाको कुरा सुनेर समझदारी बनाउन नसक्ने अनि ४५ जनाको स्थायी कमिटीलाई सहमत गराउन नसक्ने, अनि मैले यस्तोउस्तो परिकल्पना गरेको थिएँ भनेर हुन्छ ? परिकल्पना यथार्थ हुन्छ र ?

उसोभए, सरकारको काम प्रभावकारी नहुनुमा पार्टीभित्रको अर्को गुटको दोष छैन त ?

त्यस्तो कारण देख्दिनँ । भर्खरै सरकारले कोरोनाको उपचार नगर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो पार्टीको कुनै नेताले भनेको हो ? कार्यदलले पनि सबैको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्छ भनेर कोभिडका बारेमा व्याख्या गरेको छ । तर, अदालतले निर्णय उल्टाइदियो । अब अदालतचाहिँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध षडयन्त्र गरेर लाग्या हो र ? अब अदालत मेरो विरुद्धमा लाग्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीले हिँड्ने ? प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो कहाँ कमजोरी भयो भनेर पो हेर्नुपर्छ । पार्टीको सुझाव हेर्नुपर्छ ।

अब दोष त नेकपाको सरकारले उपचार नगर्ने निर्णय गर्‍यो भन्ने हुने भयो । हामी कसैले पनि यो सरकार हाम्रो होइन भन्न त मिल्दैन । काम केहीले बिगार्छन्, दोष भए भरकाले लिनुपर्ने हुन्छ । भोलि चुनावमा जाँदा त सबै जवाफदेही त हुनुपर्छ नि । नेकपाको कुनै नेताले मैले त्यसो गरेको थिइनँ भन्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले अर्को पक्षले यो-यो कुरा सहयोग गरेको छैन भन्नुपर्‍यो । आम जनतालाई सुनाएर भएन, निर्णय बैठकबाट हुने हो नि ।

सरकारमा रहेकाहरुको आरोप के छ भने तपाईंहरु आगामी चुनावको भयले अहिलेदेखि नै तर्सिन थाल्नुभयो ? चुनाब जित्ने आँट तपाईंहरुमा देखिएन…

कतिपयलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । सबै हामी निर्वाचन जान्छौं । हामीले नमाने पनि निर्वाचन त हुन्छ । सवै निर्वाचनमा जाने हो । कसले जित्छ वा कसले हार्छ भन्ने त समयले बताइहाल्छ नि ।

अस्ति एकजना सांसदले मलाई नेकपा फुट्यो भने देशै बर्वाद हुन्छ भने । मैले भनें, देश बर्बाद हुँदैन । राणा र राजाहरुले पनि त्यसै भन्थे । तर, राणा शासन ढल्दा कसैले झ्यालबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरेन । राजतन्त्र ढल्दा कोही राजावादीले आत्महत्या गरेनन् । अहिलेको सरकार ढल्दा पनि देश केही हुँदैन । हामी नभए अरु कोही आउँछ । तर, पार्टी फुट्दा हामी सकिन्छौं, हाम्रो पार्टी सकिन्छ । कुर्सीमा बस्नेले हामी सकिन्छौं भन्ने बुझ्नुपर्‍यो नि । अरु सकिन्छ, मचाहिँ बाँच्छु भन्ने हुन्छ ?

तपाईंहरुले मन्त्री नपाएर प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको होइन ?

यसमा कुनै सत्यता छैन । यो तुच्छ आरोप हो । मुलुकलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर जीवन समर्पण गरियो । अहिले कहाँ के पाइन्छ भनेर दौडिने कुरा हुन्छ र ? २५ जनाको मन्त्रिपरिषदमा हामी सबै हुदैनौं भन्ने सबैले बुझेको छ ।

मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाए सरकारमा जान्न भनेको थिएँ । म अर्थ मन्त्रालय चाहिँ राम्रोसँग चलाउँछु भन्ने हिजो पनि थियो र आज पनि छ । तर, सरकारमा नजाँदा पनि कुनै गुनासो छैन, रोइकराई गरेको छैन । दिन्छु भन्दा पनि जान्न भनेको हुँ ।
कार्यदलमा बसिरहेका बेला मन्त्री हुनलाई बसे भनेर हिजो नजिक (वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह) का भनिरहेकाहरुले पनि टिप्पणी गरेको सुनेँ । त्यस्तो त भएन । भीम रावलले मन्त्री हुने होइन भनेकै हो । हामी मन्त्री भएकै मान्छे हो नि ।

अहिले बेग्लाबेग्लै बैठक र गुटका छलफल चलिरहेका छन्, अब स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भूमिका के ?

हामीले छलफल चलाइरहेका छौं । कार्यदलका सदस्यहरुको पनि अलिकति छलफल गरौं भन्ने पनि हो । अरु साथीहरुसँग पनि कुरा हुन्छ । पहिले पनि हामी २० जनाले पहलकदमी बढाएकै हो । फेरि पहिलेकै अवस्था आउन सक्छ । बैठक भएन र परिस्थिति गम्भीर भयो भने हामी चुपचाप बस्दैनौं । हामीसँग गुट त छ । तर, कहिलेकाँही त्योभन्दा माथि पनि उठ्छौं । गुट अस्थायी हुन्छ । कहिले एउटा गुटमा भएका नेता भोलि अर्को गुटमा जान्छ । निर्वाचन पछि गुट परिवर्तन भइरहन्छ नि ।

प्रधानमन्त्रीले त स्टेप चाल्छु भन्नु भएको छ । फेरि अध्यादेश आउने हो कि ?

कार्यदलको सिफारिसअनुसार अगाडि हिँड्न नसक्नुले अलिकति बढी दोष त प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ । उहाँले सबै हाम्रो मान्छे, हामी सबै मिलेर महाधिवेशन गरौं भन्नु पर्ने हो । फेरि कसैले राजीनामा मागेको पनि छैन । बरु, उहाँ आफैले राजीनामा दिन्न भनेपछि सबैले थाहा पाए
अध्यादेश ल्याउनु पनि गलत हो । हामीले यो परिस्थितिलाई हेरेरै दल विभाजनबारे नियम बनाएका हौं । किनभने, विगतमा एमाले फुट्यो, काँग्रेस फुट्यो, राप्रपा फुट्यो । पछि माओवादी फुट्यो । काँग्रेस, एमाले, माओवादी फुट्नुले यो देशमा कुनै पनि पार्टी फुट्छ भन्ने हो ।

पार्टी फुट्ने कुरा देशको स्थिरता र विकाससँग जोडिन्छ । जनताले पार्टी भनेको झगडा गर्न जन्मेको हो भन्ने हुन्छ । सधैं ४० प्रतिशत सांसदको दैलोबाट पार्टी फुट्यो । त्यसैले, दुबैतिर ४० प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्ने मान्छे म पनि हो । यो प्रावधान भत्काउनु भनेको सबै पार्टी फुटाउँछु भन्ने हो । भोलि इतिहासमा लाग्ने दोष लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्नुभयो भने भोलि आक्षेप आउँछ कि आउँदैन ?

ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छोड्नु नपर्ने निर्णय भदौ २६ को स्थायी कमिटीले गरेको थियो । अबचाहिँ एक पद छोड्नैपर्ने अवस्था आउन लागेको हो ?

त्यो त थाहा छैन । तर, दुबै पद दिँदा पनि नमान्नु भनेको कसको दोष भयो त ? दुबै पदबाट हटाउँछु भनिरहेका बेला दुबै पद छोड्न नपर्ने कार्यदलको सिफारिसअनुसार अगाडि हिँड्न नसक्नुले अलिकति बढी दोष त प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ । उहाँले सबै हाम्रो मान्छे, हामी सबै मिलेर महाधिवेशन गरौं भन्नु पर्ने हो । फेरि कसैले राजीनामा मागेको पनि छैन । बरु, उहाँ आफैले राजीनामा दिन्न भनेपछि सबैले थाहा पाए ।

तपाईंको विचारमा अब गर्नुपर्ने ठोस कामहरु के-के हुन् ?

केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ । कात्तिक १५ मा बस्ने भनिएको बैठक एक महिना पर सरेको छ । कोभिड भनेर बैठक सारियो । जुनसुकै हालतमा भए पनि अस्ति केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नैपर्ने थियो । अमेरिका, म्यानमार, कोरिया र छिमेकी बिहारमै निर्वाचन भइरहेको छ । करोडौंले भोट दिइरहेका छन् । ४५० जनाको बैठक बस्न नसक्ने भन्ने पनि कुनै तर्क हो र ? पार्टीभित्र देखिएको समस्या हल गर्ने भनेको बैठक नै हो । स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय किन पालना नगरेको, कसले नगरेको ? केही प्रयास भएको थियो ? यस्ता छलफल पनि बैठकमै हुनुपर्‍यो नि । कुरा काटेर मात्रै त भएन । क्षति चाहिँ सिंगो पार्टीलाई पुग्ने, अनि दुई अध्यक्ष वा सचिवालयको झगडाको कुरा सबैले टुलुटुलु हेरेर बस्नु कुनै जिम्मेवार कुरा पनि होइन ।

अन्त्यमा, कार्यदलको सदस्य एवं स्थायी कमिटीको सदस्यका हैसियतले दुई अध्यक्ष र सचिवालयलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

दुवै अध्यक्ष बैठकका लागि राजी हुनुहोस् । केपी कमरेड राजी नभएको हो भने पनि उहाँ राजी हुनुपर्छ । प्रचण्ड राजी नहुनु भएको भए पनि राजी हुनुपर्छ । प्रचण्डले बैठक मागेकाले केपी कमरेड नमानेको देखिन्छ । बैठकका लागि सबै राजी हुनुपर्छ ।

बैठक नगर्ने मान्छे पार्टीको नेता हुन्छ ? यही पार्टीले नेता बनाएको होइन ? बैठकमा कसैले राजीनामा माग्छ भने आँट गर्नुपर्‍यो नि । म फेस गर्छु भन्नु पर्‍यो नि । अनि त्यो हिम्मत नगर्ने मान्छेले कोठामा बसेर पद जोगिन्छ ? जोगिँदै जोगिँदैन । त्यसका लागि त आउनुपर्‍यो नि । अनुचित लाग्यो भने हामी पनि तर्क गरौं । यो त ज्यादती भयो भनौंला । वा यो ठीकै हो भनौंला । छलफल त बैठकमा हुन्छ नि ।

तपाईको प्रतिक्रिया