“नेपाल ५० वर्ष,पछि अतिकम विकसित,बाट विकासशील” मुलुक”
2021, November 26th, Friday

हाम्रो खबर संबाद दाता

“संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । सन् १९७१ देखि नेपालाई राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुकको दर्जामा राख्दै आएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभाले ११ नोभेम्बरमा नेपालका साथै बंगलादेश र लाओसलाई पनि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको निर्णय गरेको राष्ट्रसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।”

‘तीन मुलुकहरू पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित स्तरोन्नति हुनेछन् । सामान्यतया तीन वर्षको तयारी अवधि दिने गरिएको थियो । तर,  कोभिड–१९ ले पुर्‍याएको आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिसमेतबाट पुनरुत्थान गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि अपवादका रूपमा पाँच वर्षको विस्तारित तयारी अवधि प्रदान गरिएको छ,’ राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।”

“नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि पर्याप्त हुने वा नहुनेबारे सन् २०२४ मा पुनः मूल्यांकन गरिने निर्णय पनि राष्ट्रसंघको महासभाले गरेको छ । ‘कोभिड–१९ को दुष्प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाललगायतका मुलुक सफल भए–भएनन् भन्ने आधारमा तयारीका लागि थप अवधि दिने विषयमा सन् २०२४ मा निर्णय हुनेछ,’ राष्ट्रसंघले पारित गरेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । यसअघि स्तरोन्नति हुने नेपालको प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले महासभामा पेस गरेको थियो । नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको हो ।”

“नेपालले ०७७ पुस अन्तिम हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सिडिपी)मा स्तरोन्नतिका लागि मुलुक तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपालको प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो ।”

“स्तरोन्नति हुन चाहेर नेपालले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रसंघले अनुमोदन गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले बताए । ‘नेपाललाई गरिब देश भनेर विश्व समुदायले चिन्ने गरेको छ, अब त्यो चिनारीलाई परिवर्तन गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने । यसबाहेक वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । नेपालले स्तरोन्नतिका मापदण्डमध्ये दुईवटा मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा आवश्यक स्तर पूरा गरी स्तरोन्नति भएको हो । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक मानिने प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मापदण्ड भने नेपालले पूरा गरेको छैन । नेपाल स्तरोन्नति भएको विषयलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुभन्दा पनि कक्षा १ पास गरेर २ कक्षामा पुगेजस्तो स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।”

“स्तरोन्नतिपछि नेपालले वस्तुका लागि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँचजस्तै, ड्युटी फ्री, कोटा फ्री, सेवा छुटको सुविधा कटौती हुनेछ । त्यस्तै, अस्टे«लिया, युरोपेली संघ, जापान र अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापारमा प्राथमिकता पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिको ग्रेस अवधि सकिएपछि त्यो हट्न सक्नेछ । निर्यातका साथै औद्योगिकीकरणमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । स्तरोन्नतिपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको खण्डमा नेपाललाई कठिन हुनेछ । संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीतिअन्तरले चुनौती थपिनेछन् । कमजोर उद्यमशील क्षमता र पूर्वाधारअन्तर र जनसांख्यिक लाभ उपभोग गर्ने क्षमताको अभाव समस्याका रूपमा रहेका छन् ।”

“अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरिएका छन् । तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नति हुने बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल सात वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन ।”

“संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्डअनुसार हरेक तीन–तीन वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार दुईपटक योग्य बनेपछि स्तरोन्नतिको निर्णय हुन्छ । सन् २०१८ मा समेत नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका सूचकमा थप सुधार गर्दै योग्य नै थियो । तर, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्दै भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी गराएको थियो ।”

“स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये दुईमा पास”
स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । तर, पछिल्लोपटक प्रकाशित मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय नौ सय ११ अमेरिकी डलर मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६० अमेरिकी डलर रहेको थियो । पछिल्लो मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पुर्‍याउन नेपालले प्रतिव्यक्ति तीन सय १९ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्छ ।”

“त्यस्तै, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मान) पास गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक नेपालको अंक ७२ दशमलव १ छ । यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ ।”

“यी दुई सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप सुधारसमेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक क्रमशः ६७ दशमलव ९ र २८ दशमलव ३ थियो । त्यसमा पनि अझ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।”

“स्तरोन्नति रणनीति तयार गर्नुपर्ने”
संयुक्त  राष्ट्रसंघको महासभाले गरेको निर्णयअनुसार तयारीका लागि प्राप्त पाँच वर्षमा नेपालले विकासशील मुलुकमा सहज रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति योजना तयार गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, डिल्ली खनाललगायतको नेतृत्वमा रणनीति बनाउने काम भइरहेको,आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले जानकारी दिए । ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि रणनीति योजना कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ । यसले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रदेखि व्यापारसम्मका”

“विषयलाई स्तरोन्नतिपछि अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने । ‘नेपाललगायत तीन मुलुकले यस अवधिमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूसमेतको सहयोगमा राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्नेछन्,’ राष्ट्रसंघको निर्णयमा उल्लेख छ ”

तपाईको प्रतिक्रिया